Shail Samachar Newspaper

शिमला/बलदेव शर्मा। जब से वी सी फारखा प्रदेश के मुख्य सचिव बने है तभी से विनित चैाधरी  और उपमा चैाधरी प्राटैस्ट लीव पर चले गये थे। दीपक सानन इस ताजपोशी से पहले से ही छुटी पर चल रहे थे। यह अधिकारी इसलिये छुटी पर चल रहे है क्योंकि फारखा इनसे जूनियर है और फारखा की ताजपोशी के आदेशों के मुताबिक इन्हे उनके अधीन काम करना पडे़गा उन्हे रिपोर्ट करना पड़ेगा और इससे उनकी प्रतिष्ठा/गरिमा को आघात पहुंचेगा। मुख्य सचिव मुख्यमन्त्री के विश्वास का अधिकारी होना चाहिए। इस धारणा के तहत इससे पहले भी रेणु साहनीधर, ओ पी यादव और सी पी सुजैया को नजर अन्दाज करके इनसे जूनियर अधिकारियों को मुख्य सचिव बनाया गया था। लेकिन
उस समय इन लोगों को प्रधान सलाहकार बनाकर मुख्य सचिव के नियन्त्रण से बाहर रखा गया था। परन्तु इस बार ऐसा नहीं हुआ है इसको लेकर विनित चैाधरी  और उपमा चैाधरी  ने मुख्यमन्त्री को एक प्रतिवेदन भी दिया था लेकिन आरटीआई के तहत मिली सूचना के मुताबिक यह प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री के सामने लाया ही नहीं गया और अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक के स्तर पर ही इसे फाईल कर दिया गया। 

विनित चैाधरी  और दीपक सानन ने संयुक्त रूप से कैट में याचिका दायर की है और इसमें कार्मिक विभाग पर मुख्यमन्त्री को गुमराह करने का आरोप लगया गया है। आरोप है कि मुख्य सचिव के चयन के लिये 16 अधिकारियों की जो सूची मुख्यमन्त्री के सामने रखी गयी उससे यह आभास दिया गया कि यह सब अधिकारी अब एक बराबर है। क्योंकि सबको 80,000 का उच्चतम वेतन मिल रहा है। इनमें से किसी को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। लेकिन इस सूची में 1982 से लेकर 1985 बैच तक के सभी अधिकारी शामिल थे क्योंकि सबको अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाकर 80,000 का वेतन दे दिया गया है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव के केवल दो ही पद काडर में सृजित है और इनके बराबर दो और पद अतिरिक्त मुख्य सचिव के एक्स के अनुसार मुख्य सचिव का चयन इन्ही चार अधिकारियों में से किया जा सकता है। इन चार पदों के अतिरिक्त ए सी एस के जितने भी पद सृजित किये गये हैं उनके लिये भारत सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है और यह शुद्ध रूप से अस्थायी होते है तथा केवल दो वर्ष तक के लिये रह सकते हैं। इन अस्थायी पदों को मुख्य सचिव के चयन के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इस संद्धर्भ में लाये गये कार्मिक विभाग के नोट को लेकर याचिका में कहा गया है कि That the note artificially expands the list of officers who are eligible to be considered for appointment as Chief Secretary by including officers holding posts of Additional Chief Secretary that have been created in contravention of the IAS Pay Rules and the IAS Cadre Rules and Government of India instructions disallowing creation of posts in the apex grade under the 2nd proviso to Rule 4(2) of the IAS Cadre Rules.

That the note indicates that all 16 officers have been placed in the apex grade after due screening by the screening committee which is factually incorrect because respondent No. 3 Sh VC Pharka along with Respondent no 4, was granted the Chief Secretary's grade without any consideration by the Screening Committee and was, therefore, not eligible for being considered for appointment to the post of Chief Secretary.
That the note fails to draw attention to the fact that recommendation of the Civil Services Board was now mandatory for making any appointment to cadre posts after amendment in the IAS (Cadre Rules) in pursuance of the Supreme Court's judgment in the TSR Subramanian case and consequential amendments in the IAS Cadre Rules.
Two officers of the 1983 batch vizUpmaChawdhry and VidyaChanderPharka were promoted to the Chief Secretary's grade on 04.03.2014 by upgrading two posts of Principal Secretary to the Govt out of which one post was to re-convert to the post of Principal Secretary on 30.4.2015. The apex scale was released without any assessment by the Screening Committee.As per information obtained under RTI, no information about the meeting of the Screening Committee is available with the State Govt.

अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने आई ए एस अधिकारियों की पदोन्नति और स्थानान्तरण को लेकर सिविल सर्विस बोर्डे का गठन अनिवार्य कर दिया है। इस बोर्ड की सिफारिशों के बिना यह चयन नही हो सकता। लेकिन फारखा की नियुक्ति के समय यह मामला बोर्ड के सामने लाया ही नही गया बल्कि बोर्ड का गठन ही नहीं किया गया। मुख्यमन्त्री ने फारखा के नाम को इसी आधार पर स्वीकृति दे दी की सब अधिकारी मुख्यसचिव के बराबर ही है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पश्ट कहा हैं कि "What has to be seen for equivalence is the status and the nature and responsibilities of the duties attached to the two posts.  Merely giving the salary of one post to the other does not make for equivalence". इस परिदृश्य में फारखा की नियुक्ति को चुनौति देने वाली इस याचिका से प्रदेश के शीर्ष प्रशासन पर गंभीर प्रभाव पड़ने तय हैं।