सम्पादकीय
ShareThis for Joomla!
कर्फ्यू और तालाबन्दी भय का कारण बन रहे हैं
- Details
- Created on Friday, 27 March 2020 13:38
- Written by Baldev Shrama
जब कोरोना से बचने के लिये धारा 144, कर्फ्यू और तालाबन्दी जैसे सारे कदम जब एक साथ उठा लिये जायें तब अन्दाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। लेकिन जब इन्ही कदमों के बीच कुछ राजनेता खुले आम ऐसे कार्यक्रमो का आयोजन कर डाले जहां सोशल डिसटैन्सिग मजाक बन जाये तब क्या यह सोचना स्वभाविक नही हो जाता कि आखिर हो क्या रहा है। कोरोना को लेकर चर्चाएं 2019 के अन्त में ही उठ गयी थी। जब चीन के बुहान प्रान्त में यह महामारी पहली बार सामने आयी थी। उसके बाद फरवरी के प्रथम सप्ताह में तो संयुक्त राष्ट संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका संज्ञान लेते हुए यह एडवाईजरी जारी कर दी थी कि सरकारें पी पी ई उपकरणों की उपलब्धता अपने अपने यहां सुनिश्चित कर लें। इस एडवाईजरी के बाद देश भर में सोशल डिसटैन्सिग की दिशा में कदम उठाते हुये केंन्द्र से लेकर राज्य सरकारों तक ने शैक्षणिक संस्थान, सिनेमाघर, शापिंग माल तथा सारे धार्मिक स्थल बन्द करवा दिये। इन स्थलों के बन्द हो जाने के बाद प्रधानमंत्री ने एक दिन के जनता कर्फ्यू का आहवान कर दिया। लेकिन आहवान के तीन दिन बाद यह कर्फ्यू लागू हुआ। जनता ने इसे सफल बनाने मे पूरा सहयोग दिया क्योंकि इसकी तैयारी के लिये उसे पर्याप्त समय मिल गया था। परन्तु इस कर्फ्यू के बाद कुछ राज्यों ने अपने यहां तुरन्त प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया। जनता को इसके लिये तैयार होने का समय नही दिया गया फिर अभी यह कर्फ्यू चल ही रहा था कि प्रधानमंत्री ने रात को आठ बजे पूरे देश में तालाबन्दी की घोषणा कर दी और बारह बजे से इसे लागू भी कर दिया। जनता को तैयार होने के लिये कोई समय नही दिया गया। सरकार के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने डण्डे के बल पर इसे लागू करवाना शुरू कर दिया। देश भर से पुलिस की ज्यादतीयों के विडीयोज सामने आ चुके है।
इस तरह जो कुछ यह घटा है उससे कई गंभीर सवाल भी उठ खड़े हुये है। पहला सवाल तो यही है कि न तो केन्द्र और न ही राज्य सरकारों ने जनता को इस संबंध में तैयार होने का समय दिया। ऐसा क्यों किया गया? क्या जो स्थिति सामने दिख रही है वास्तव में उससे भिन्न है ? दूसरा सवाल है कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी के शुरू में ही पी पी ई उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित रखने की एडवाईजरी जारी कर दी थी तो फिर केन्द्र 19 मार्च तक इसका निर्यात क्यों करता रहा। आज हर अस्पताल पी पी ई उपकरणों की कमी से जूझ रहा है। इसका कोई भी जबाव सामने नही आया है। तीसरा बड़ा सवाल है कि जब देश भर में सामाजिक आयोजनों पर सोशल डिसटैन्सिग के मकसद से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था तो शिवराज सिंह चैहान और योगी आदित्यनाथ के आयोजन कैसे हो गये क्या यह लोग प्रधानमंत्री के आदेशों की भी परवाह नही करते हैं? क्योंकि इन आयोजनों से अनचाहे ही यह सन्देश गया है कि स्थिति उस तरह की गंभीर नही है जैसी की सरकार के कदमों से लक्षित हो रही है। बल्कि यह संदेश जा रहा है कि सरकार जानबूझकर जनता का डरा रही है।
स्मरणीय है कि धारा 144 का ही विस्तारित रूप है कर्फ्यू और तालाबन्दी/प्रशासन सामान्यत यह कदम कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उठाता है। जब किसी कारण से जनाक्रोष उग्र हो उठता है और उससे जानमाल को क्षति पहुंचने की आशंका बन जाती है तब प्रशासन इन कदमों के सहारे स्थिति पर नियन्त्रण बनाये रखने का प्रयास करता है। उसमें भी जनता को पूर्व चेतावनी दी जाती है। इस समय जिस तरह से एकदम बिना कोई समय दिये कर्फ्यू और तालाबन्दी लागू कर दिये गये उससे तो एकदम आघोषित आपातकाल की स्थिति बना दी गई है। जबकि जनता तो इस महामारी से अपने आप ही डरी हुई है क्यांेकि अभी तक इसकी कोई दवाई तक उपलब्ध नही है। ऐसे में जब सरकार के आदेशों से पूरे देश की हर गतिविधि थम गई है तो उसका प्रभाव आर्थिक स्थिति पर किस तरह का पडेगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। छोटा बड़ा सारा उद्योग धन्घा बन्द हो गया है। लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं। सरकार ने इन लोगों की सहायता के लिये आर्थिक पैकेज की घोषणा तो कर दी है लेकिन इसे व्यवहार में उतारने के लिये कितना समय लगेगा जबकि यातायात के सारे साधन सरकारी आदेशों से बन्द हो चुके हैं। खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कितना मानवश्रम चाहिये। जब यह मानव संसाधन व्यवहारिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगेगा तो क्या उससे सोशल डिस्टैनसिंग प्रभावित नही होगी। क्या तालाबन्दी और कर्फ्यू लगाने से पहले यह विचार किया गया था कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जायेगी। अभी तीन दिन के कर्फ्यू में ही यह हालात को गये है कि लोगों को राशन की दूकानों से खाली हाथ लौटना पडा है। फिर यह तय नही है कि सोशल डिसटैन्सिग को कितने समय तक जारी रखना पडेगा। इस समय सरकार के ये कदम जनता में जन विश्वास की बजाये डर का कारण बनते जा रहे है और यही सबसे घातक है।
जनता कर्फ्यू से आगे क्या होगा
- Details
- Created on Sunday, 22 March 2020 14:23
- Written by Shail Samachar
देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है और यह संकट कितना बड़ा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अन्ततः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश से आह्वान करना पड़ा है कि रविवार को पूरा देश सुबह सात बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करे। प्रधानमंत्री के इस आह्वान का पूरी ईमानादारी से पालन किया जाना चाहिये। क्योंकि जो बीमारी संक्रमण से फैलती हैं उसमें संक्रमण को कम करने के लिये एक दूसरे से मिलना ही बन्द करना पड़ता है और यह काम कर्फ्यू से ही किया जा सकता है। कोरोना का अभी तक कोई अधिकारिक ईलाज सामने नही आया है ऐसे में सावधानी ही पहला कदम रह जाता है। प्रधानमंत्री ने जो कर्फ्यू का आह्वान किया है उससे निश्चित रूप से संक्रमण की संभावना काफी कम हो जायेगी क्योंकि ‘‘ जान है तो जहान है’’ को मानते हुए हर आदमी इसका पालन भी करेगा। बल्कि यदि आवश्यकता हो तो कुछ दिनों बाद यह प्रयोग फिर से कर लिया जाना चाहिये।
कोरोना को दस्तक दिये हुए काफी समय हो गया हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किये हुए एडवाईज़री तक जारी की है। भारत में भी केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री के आह्वान से पहले ही कई कदम इस दिशा में उठा रखे हैं। इन्ही कदमों के चलते शैक्षणिक संस्थान और सिनेमा घर आदि पूरे देश में बन्द किये जा चुके है। सामाजिक समारोहों और सांस्कृतिक समारोहों के लिये भी एडवाईज़री जारी हो चुकी है। मन्दिरों के कपाट बन्द कर दिये गये हैं। जिस भी गतिविधि से संक्रमण की संभावना बनती है उसी को बन्द किया जा चुका है। स्वभाविक है कि जिस बीमारी को कोई ईलाज सामने न हो उसमें परहेज़ ही सबसे पहला कदम रह जाता हैं इसलिये प्रधानमंत्री का कर्फ्यू का आह्वान एक स्वागत कदम है जिसका पूरा समर्थन किया जाना चाहिये।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि सरकार कोविड-19 के नाम से आर्थिक मोर्चे पर वित्तमन्त्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का भी गठन करने जा रही है। यह टास्क फोर्स आने वाले दिनों में कुछ आर्थिक फैसले लेगी। प्रधानमंत्री ने इन फैसलों का कोई सीधा संकेत नही दिया है। लेकिन इन संभावित फैसलों पर जनता से सहयोग की अपील भी की है। यह फैसले क्या होंगे इसका अनुमान लगाना संभव नही होगा। लेकिन पिछले कुछ समय में आर्थिक मुहाने पर जो कुछ घट जाता है उस पर नजऱ दौड़ाना आवश्यक हो जाता है। इन घटनाओं में दो प्रमुख घटनाएं पहले पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक और फिर यस बैंक पर आरबीआई के प्रतिबन्ध रहे हैं। पीएनबी का कार्य और प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित था। क्योंकि शायद उसके खाता धारकों की संख्या ही 50,000 के आप पास थी। इसलिये वह मुद्दा ज्यादा नही बढ़ां परन्तु यस बैंक से 21 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई राज्य सरकारों का पैसा उसमें जमा था। कई राज्यों के सहकारी बैंक उससे प्रभावित हुए हैं। यस बैंक के इस बड़े प्रभाव क्षेत्र के कारण आरबीआई को इसे बड़ा कर्ज देकर खाताधारकों के हितों रक्षा के लिये समाने आना पड़ा है।
लेकिन आरबीआई के पास भी रिजर्व धन इस देश के आम आदमी का हैं जबकि बैंक एनपीए के कारण फेल हो रहे हैं और यह एनपीए अंबानी जैसे बड़े उद्योग घरानों का है। इस बड़े कर्ज की वसूली के लिये कोई प्रभावी कदम उठाये नही जा रहे हैं। यह एनपीए आज दस लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। इसलिये जब तक कर्ज वसूल नही हो जाता है तब तक बैंको की हालत में सुधार नही हो सकता। अधिकांश बैंको की हालत में सुधार नही हो सकता। अधिकांश बैंकों की हालत हाथ खड़े करने तक पहुंच चुकी है और आरबीआई हर बैंक को कर्ज देकर नही बचा पायेगा। इसी वस्तुस्थिति के कारण रेटिंग ऐजैन्सीयां हर बार विकास दर के अनुमान बदलने पर विवश हो रही हैं। सरकार को विनिवेश का आंकड़ा इस बार दो लाख करोड़ करना पड़ा है। आज कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति को और धक्का लगा है। पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो कदम कोरोना को रोकने के लिये उठाये जा रहे हैं उनका सीधा प्रभाव व्यापार और रोज़गार पड़ना शुरू हो गया है इससे प्रभावित हो रहे लोगों ने सरकार से आर्थिक सहायता मांगना शुरू कर दी है। अभी यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि यह स्थिति और कितने दिन तक ऐसे ही चलेगी। ऐसे में आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिये सरकार एनपीए की वूसली के लिये कोई बड़ा कदम उठाती है या फिर खाता धारकों से इस घाटे को पूरा करने के लिये कोई अंशदान मांगा जाता है इसका खुलासा तो तभी हो पायेगा जब टास्क फोर्स का कोई फैसला सामने आता है जिस पर जन सहयोग का आह्वान किया जायेगा। लेकिन यह तय है कि आने वाले दिनों मे ऐसा कुछ अवश्य देखने को मिलेगा। महामारी के परिप्रेक्ष में प्रधानमंत्री को हर तरह का जनसहयोग दिया जाना चाहिये। लेकिन इसमें आम आदमी के हितों की रक्षा करना भी प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी हो जाती है।
सिन्धिया कांग्रेस के लिये घातक होंगे या भाजपा के लिये अर्थहीन
- Details
- Created on Wednesday, 18 March 2020 11:02
- Written by Shail Samachar
क्या देश की राजनीति वैचारिक संकट से गुजर रही है? क्या राजनीति में स्वार्थ ही सर्वोपरि हो गया है? क्या जन सेवा राजनीति में केवल सुविधा का तर्क होकर रह गयी है। इस तरह के दर्जनों सवाल आज राजनीतिक विश्लेष्कों के लिये चिन्तन का विषय बन गये हैं। यह सवाल ज्योतिरादित्य सिन्धिया के अठारह वर्ष कांग्रेस मे केन्द्रिय मन्त्री से लेकर संगठन में विभिन्न पदों पर रहने के बाद भाजपा में शामिल होने से उठ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का कारण अपनी अनदेखी होना कहा है। मान-सम्मान और पहचान को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस में रहकर अब जनसेवा करना संभव नही रह गया है। सिन्धिया के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस के भीतर भी आत्मनिरीक्षण किये जाने की मांग कुछ लोगों ने की है। बहुत लोगों ने कांग्रेस नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार से बाहर ले जाने की बात की है। आज देश जिस तरह के राजनीतिक परिदृश्य से गुजर रहा है उसमें सिन्धिया के पार्टी बदलने पर उठे सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं।‘‘मोदी है तो अब मुमकिन नहीं है’’
- Details
- Created on Monday, 02 March 2020 17:23
- Written by Shail Samachar
दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद राजधानी के कुछ हिस्सों में उभरी हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा चालीस से उपर चला गया है और यह कहां जाकर रूकेगा यह कहना कठिन है क्योंकि सैंकड़ो की संख्या में है घायल और गुमशुदा। इस हिंसा के लिये कौन जिम्मेदार है इसके लिये सत्तापक्ष और विपक्ष दोनो ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। इसमें अन्तिम सच क्या निकलेगा इसे सामने आने में समय लगेगा। अभी तक जो कुछ सामने आ चुका है उसके मुताबिक शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के कारण यातायात में हो रही असुविधा के लिये सर्वोच्च न्यायालय में आयी याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने वास्तविक स्थिति का मौके पर जाकर पता लगाने के लिये कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई थी और कमेटी को अपनी रिपोर्ट अदालत में रखने के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों की अनुपालना में केमटी ने धरना स्थल का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। इसमें भारत सरकार के मुख्य सूचना आयुक्त रहे वजाहत हबीब ऊल्लाह ने वाकायदा शपथ पत्र के साथ यह कहा है कि प्रदर्शनकारियों के कारण लोगों को आने जाने में असुविधा नही हो रही है। बल्कि असुविधा का कारण वहां के अन्य मार्गों पर पुलिस द्वारा लगाये गये बैरिकेडज़ हैं जिनका धरना स्थल के साथ कोई लिंक ही नही है। उन्होंने शपथपत्र में यह भी कहा है कि यह पता लगाया जाना चाहिये कि पुलिस को यह बैरिकेडज़ लगाने के आदेश किसने दिये थे। यह शपथपत्र दायर होने के बाद धरना स्थल पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा पहुंच जाते हैं। वहां वह बड़ा उत्तेजित भाषण देते हैं। वहां मौजूद पुलिस को साफ कहते हैं कि आप आज यह रास्ता खुलवा दो वरना हमें सड़क पर आना पड़ेगा। कपिल मिश्रा के इस भाषण के बाद रात को हिंसा शुरू हो जाती है। दिल्ली में भड़की हिंसा को रोकने में पुलिस तन्त्र बुरी तरह असफल रहा है। इस हिंसा की गुप्तचर ऐजैन्सीयों को कितनी जानकारी थी और कितना उन्होंने इसे बड़े अधिकारियों तथा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से शेयर किया था यह अभी सामने नही आया है।
इस हिंसा को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंची याचिका पर रात को ही जस्टिस डा.एस मुरलीधर और जस्टिस तलवन्त सिंह की पीठ ने सुनवाई की और घायलों को अस्पतालों में पहुंचाने के निर्देश दिये। इन निर्देशों के बाद अलगी सुनवाई दूसरे दिने की और दिल्ली पुलिस को फटकार लगायी। अदालत में चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर प्रवेश वर्मा और विधायक वर्मा तथा कपिल मिश्रा के भाषणों के वीडियो अदालत में प्ले हुए। अदालत ने पुलिस को इन भाषणों पर एफआईआर बनती है या नहीं यह निर्णय चैबीस घण्टों में लेने के निर्देश दिये। लेकिन उसी रात को यह निर्देश देने वाले जज को पंजाब हरियाण उच्च न्यायालय में तत्काल प्रभाव से पदग्रहण करने के सरकार ने निर्देश दे दिये। दूसरे दिन दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई करने के लिये लिये नया बैंच गठित कर दिया जाता है और यह बैंच दिल्ली पुलिस को एफआईआर का फैसला लेने के लिये एक माह का समय दे देता है। उच्च न्यायालय की नाराज़गी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं। जब उनसे इस सब पर सवाल पूछे जाते हैं तो वह भी सेम पित्रोदा की ही भाषा में जवाब देते हैं कि ‘‘जो हो गया वह हो गया’’ एनएसए के बाद दिल्ली पुलिस कमीशनर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हैं।
जब कपिल मिश्रा के भाषण को हिंसा का तात्कालिक कारण कहा जाने लगा तब भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने मिश्रा के खिलाफ कारवाई की मांग कर दी। इस पर देश के कई भागों में हिन्दु समर्थकों ने गंभीर को काफी कोसा और कपिल मिश्रा के साथ खड़े होने की बात की। इस हिंसा पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपकर गृह मन्त्री के त्यागपत्र की मांग कर दी। यह मांग आने के बाद हिन्दु समर्थक दिल्ली चुनावों के दौरान आये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों के वीडियो लेकर सामने आ गये। इनके खिलाफ एफआईआर किये जाने की मांग हो गयी। यही नहीं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान के काल में वहां महाधिवक्ता रहे वकील ने इस आश्य की अदालत में शिकायत भी डाल दी और इस शिकायत पर इन्हें नोटिस भी जारी हो गया है। इस नोटिस के बाद कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील डा. सिंघवी ने एक पत्रकार वार्ता में सरकार से पन्द्रह सवाल पूछ लिये हैं। इन सवालों में पुलवामा प्रकरण पर जैशे मोहम्मद के संद्धर्भ में गृहमन्त्री और एनआईए चीफ के त्यागपत्र की मांग कर दी है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने धरना और धरना स्थल नही छोड़े हैं और इस हिंसा की यही सबसे बड़ी असफलता है। इसके बाद ही कानून मन्त्री रवि शंकर प्रसाद ने फिर कहा है कि सरकार अपने ऐजैण्डे पर अडिग है। विश्व के कुछ हिस्सों में इस हिंसा पर विरोध प्रदर्शन भी सामने आये हैं। इसी दौरान यह भी आरोप सामने आया है कि सरकार ने झारखण्ड में अंबानी-अदानी को चार चार हजार एकड़ जमीन दे दी है जिस पर आदवासी बैठे हैं। आदवासीयों से जमीन छुड़ाने के लिये एनपीआर का सहारा लिये जाने की योजना है। संभवतः बिहार में नीतिश सरकार ने इसी कारण से एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है जिसका वहां बैठी भाजपा विरोध नही कर पायी है। इस तरह आज स्थिति यहां आकर खड़ी हो गयी है कि एनआर सी, एनपीआर और सीएए को लेकर भाजपा के भीतर भी मतभेद उभरने शुरू हो गये हैं। बिहार भाजपा का विधानसभा में खामोश रहना भले ही आने वाले चुनावों के कारण हो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह खामोशी राष्ट्रीय नेतृत्व के लिये एक बड़ी चुनौती है। अदालत में भड़काऊ भाषणों पर अन्ततः चर्चा आनी ही है। भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने विधि आयोग की 267 बी रिपोर्ट की सिफारिशों पर अमल करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाल दी है। इस रिपोर्ट में ऐसे भाषणों से निपटने के लिये ही कहा गया है। इस परिदृश्य में भाजपा एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां उसे अपने हिन्दु ऐजैण्डे पर ईमानदारी से पुनर्विचार करने की आवश्यकता आ खड़ी हुई है। क्योंकि दिल्ली चुनाव में धारा 370, 35 A और तीन तलाक तथा राम मन्दिर फैसले आदि उपलब्धियों का कोई लाभ भाजपा को नही मिल पाया है। बल्कि भाजपा कार्यकताओं में जो धारणा आ गयी थी कि शाह की चुनावी योजना के आगे कोई न ही ठहर सकता तथा ‘‘मोदी है तो मुमकिन है’’ को जो धक्का लगा है उस आघात से उबरना बहुत कठिन है। जब नेतृत्व को लेकर बनी धारणा आधारहीन होना सिद्ध हो जाती है तब संगठन को बिना बदलाव के बड़ी देर तक एक स्थान पर खड़े रहना कठिन हो जाता है। बहुत संभव है कि इस जन नकार को नकारने में समय लगे और इसे पुनः खड़ा करने के लिये कट्टरता की आखिरी सीमा तक भी जाने का प्रयास हो। लेकिन आज जब हिंसा के बाद भी महिलायें शाहीन बाग में खड़ी हैं तब ‘‘मोदी है तो मुमकिन है’’ को पुन खड़ा करना असभंव है क्योंकि 1984 के दंगों की आंच अब तक सुलग रही है तो 2020 के दंगे कब तक सुलगते रहेंगे और किसके सिर इसकी गाज गिरेगी यह कहना कठिन नही होगा।
नागरिकता के मुद्दे पर क्या मोदी-शाह में मतभेद है
- Details
- Created on Monday, 24 February 2020 12:16
- Written by Shail Samachar
नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उभरा जन विरोध देश के कई भागों में फैल गया है। सभी जगह शाहीन बाग की तर्ज पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गये हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों ने अधिकांश में वाकायदा अपनी-अपनी विधान सभाओं में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके इसे अपने राज्यों में लागू न करने के फैसले किये हैं। यह एक अपनी ही तरह की स्थिति बन गयी है जहां राज्य केन्द्र में टकराव पैदा हो गया है। केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा का यह तर्क है कि उसे जनता ने अपना समर्थन देकर सत्ता सौंपी है और वह उसी समर्थन के आधार पर यह फैसले ले रही है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि वह किसी भी दबाव के आगे नही झूकेगी और एनआरसी, एनपीआर तथा सीएए पूरे देश में लागू होगे। लेकिन इसमें एक रोचक तथ्य यह भी सामने है कि इन मुद्दों पर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी और उनके गृहमन्त्री अमित शाह दोनों अलग-अलग बात कर रहे हैं। इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच या यह दोनों ही रणनीति के तहत परस्पर विरोधी ब्यान दे रहे हैं यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इन ब्यानों से स्थिति और उलझ गयी है। संभवतः इन्ही ब्यानों के कारण गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसके विपरीत फैसला लिया है। क्योंकि जिस जनता ने केन्द्र में भाजपा को सत्ता सौंपी है उसी ने राज्यों में गैर भाजपा दलों को सत्ता दी है। भारत राज्यों का संघ है और इस नाते राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करना उसका अधिकार ही नही बल्कि कर्तव्य है। फिर अभी तक भारत संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष राज्य है हिन्दु राष्ट्र नही है।
राज्यों और केन्द्र में उभरा यह टकराव कहां तक जायेगा और इसका अन्त क्या होगा यह कहना अभी आसान नही है लेकिन यह तय है कि इससे देश का बहुत नुकसान हो जायेगा। सरकार अपने स्टैण्ड पर अढ़िग है तो इसके विरोधीयों के पास आन्दोलन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही है। सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह की याचिकाएं इसके विरोध में आ चुकी हैं उनमें प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमितशाह और अन्य नेताओं के परस्पर विरोधी ब्यानों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। क्योंकि इन ब्यानों से यही झलकता है कि या तो मोदी के अपने मन्त्रीयों से सही में अन्दर से मतभेद पैदा हो गये हैं या फिर सब मिलकर जनता को उलझाने का सुनियोजित प्रयास कर रहे हैं। हकीकत कोई भी हो दोनों ही स्थितियां देश के लिये घातक हंै। संघ ने नागरिकता संशोधन और एनपीआर पर अभी तक खुलकर कुछ नही कहा है केवल एनआरसी पर अपना स्टैण्ड स्पष्ट किया है कि ‘‘घर में अवैध रूप से घुस आये’’ को बाहर निकालना ही पड़ता है। यह पूरी स्थिति जिस तरह हर रोज़ जटिल होती जा रही है उसके आर्थिक और राजनीतिक परिणाम क्या होंगे यह अब चिन्ता और चिन्तन का विषय बनता जा रहा है। जब किसी सरकार को आरबीआई से रिजर्व धन लेने के बाद राष्ट्रीय संपतियां बेचने की नौबत आ जाये और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं के हर माह दाम बढ़ाने पड़ जायें तो एक साधारण नागरिक भी उसकी हालत का अन्दाजा लगा सकता है। क्योंकि तीन तलाक खत्म करने और धारा 370 हटाने के फैसले ऐसे नही रहे हैं जिन पर हजारों करोड ़का निवेश करना पड़ा हो। विदेशों में भारत की छवि क्या होगी इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मंच तक जिस मार्ग से ले जाया जा रहा है उसके दोनों ओर सात फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गयी है ताकि उन्हे सड़क किनारे बसे लोगों की झोंपड़ीयां नजर न आ सकें। जिस गुजरात में पन्द्रह वर्ष तक मोदी मुख्यमन्त्री रहे हैं उसी गुजरात में अगर विदेशी मेहमान को ऐसे मंच तक ले जाना पड़े तो मोदी के विकास माॅडल को समझने में देरी नही लगेगी। शायद इन्ही कारणों से वहां मोदी शासन में लोकायुक्त की नियुक्ति तक नही की गयी थी।
इस परिदृश्य में जो सवाल उभरते हैं उनमें सबसे पहले यह आता है कि यदि हिन्दु ऐजैण्डा नाम का कुछ भी है तो उसे अमलीशक्ल देने का समय कब है। क्योंकि 2014 से आज तक लोकसभा से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक किसी भी मुस्लिम को भाजपा द्वारा चुनावी टिकट न दिया जाना पार्टी की देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या के प्रति सोच को स्पष्ट करता है। इसी सोच का परिणाम अब धार्मिक प्रताड़ना के नाम पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के रूप में सामने आया है। संघ-भाजपा की मुस्लिम सोच के बारे में कहीं कोई संशय नही रह जाता है। इस कड़ी में दूसरा सवाल आता है कि एनआरसी, एनपीआर और सीएए को यदि सरकार वापिस नही लेती है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी राम मन्दिर की तर्ज पर ही आता है तो इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा। अभी दिल्ली चुनावों में स्पष्ट हो गया है कि इस सबसे भाजपा को नुकसान हुआ है। अभी आरक्षण में क्रीमीलेयर के मानदण्ड बदलने से ओबीसी कोटे में आईएएस में पास हुए 314 उम्मीदवारों के भविष्य पर तलवार लटक गयी है इससे ओबीसी और एससी, एसटी वर्गाें में रोष आ गया है। यदि इस सबमें मुस्लिम, ओबीसी और एससी इकट्ठे होकर एक राजनीतिक फ्रन्ट बन जायें तो इसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा। संध-भाजपा भी इस तथ्य को समझते हैं और इन संभावित समीकरणों के फलस्वरूप वह सत्ता भी नही खोना चाहेंगे। अब तक जिस तरह का धु्रवीकरण धर्म के माध्यम से घट सका है इसका राजनीतिक लाभ भाजपा ले चुकी हैै। आगे सत्ता में बने रहने के लिये आर्थिक क्षेत्र में तो कोई क्रान्ति संभव नही लग रही है इसलिये एक बार फिर बड़े स्तर का धु्रवीकरण नियोजित करना होगा। जिस तरह का राष्ट्रवाद पुलवामा और बालाकोट के प्रसंग में उभरा था वैसा ही राष्ट्रवाद अब पीओके पर कोई कारवाई करके ही उभारने का प्रयास किया जा सकता है। कुछ हिन्दु ऐजैण्डा समर्थक इस तरह की भाषा बोलने भी लग गये हैं। इनकी भाषा का अगर विश्लेषण किया जाये तो यह संकेत उभर रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उभरे विरोध को बढ़ाये रखने के लिये हिन्दु राष्ट्र के ऐजैण्डा को संसद के माध्यम से लागू कर दिया जाये। इस पर विरोध को पीओके पर कारवाई करके एक अलग जमीन दे दी जाये। इसी पृष्ठभूमि में ‘‘एक देश एक चुनाव’’ का हथियार चलाकर संसद और विधानसभाओं को भंग करके जनता को नये सिरे से फैसले की परीक्षा में डाल दिया जाये। ऐसा इसलिये लग रहा है कि न तो सरकार अपना फैसला वापिस ले रही है और न ही आन्दोलन रूक रहा है ऐसे में सत्ता में बने रहने के लिये इसी तरह का प्रयोग शेष बचता है। अन्यथा जिस तरह का जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें सत्ता में बने रहना कठिन हो जायेगा। फिर आज मोदी और उनके मन्त्री इन मुद्दों पर अलग-अलग भाषा बोल रहे हैं उसमें अन्ततः यही सामने आयेगा कि मोदी के संघ तथा अपने सहयोगियों से सही में मतभेद गहराते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगले दो तीन माह के भीतर देश के अन्दर कुछ महत्वपूर्ण घटेगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी अभी अस्पष्टता में ही उलझा हुआ है।
More Articles...
Search