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संस्थानों के डिनोटिफाई करने पर गरमायी प्रदेश की राजनीति
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- Created on Monday, 26 December 2022 12:23
- Written by Shail Samachar
कांग्रेस और भाजपा आये आमने-सामने
शीर्ष प्रशासन बना दर्शक
जयराम ठाकुर मुद्दे को भुनाकर बने नेता प्रतिपक्ष
नये संस्थानों से प्रदेश पर पड़ा तीन हजार करोड़ का अतिरिक्त भार
शिमला/शैल। निवर्तमान जयराम सरकार ने चुनावी वर्ष के अंतिम छः माह में प्रदेश में नौ सौ से ज्यादा विभिन्न संस्थान खोलने की घोषणाएं करके सरकारी खजाने पर तीन हजार करोड़ का अतिरिक्त भार डाला था। जयराम सरकार जब यह कर रही थी तो कांग्रेस सहित कुछ लोग सरकार के इन फैसलों पर नजर भी रख रहे थे। क्योंकि यह फैसले सरकार के कार्यकाल के अन्तिम छः माह में उस समय लिये जा रहे थे जब प्रदेश के पास कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई साधन इन्हें पूरा करने के लिये नहीं बचा था। जबकि प्रदेश का कर्ज भार पहले ही 75,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका था। यही नहीं केन्द्र सरकार इससे पहले ही राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी प्रतिपूर्ति बन्द कर चुकी थी। अटल ग्रामीण सड़क योजना बन्द हो चुकी है। इनसे ही प्रदेश को करीब तीन हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस परिदृश्य में प्रदेश पर और तीन हजार करोड़ का बोझ डालना हर समझदार के सामने एक बड़ा सवाल बनता जा रहा था। क्योंकि जो शीर्ष प्रशासन प्रदेश की वित्तीय स्थिति से अवगत था वह इस सब पर मौन चल रहा था। सरकार की इन गतिविधियों से यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा था कि जो सरकार अन्तिम छः माह में यह सब कुछ कर रही है उसने इससे पहले कुछ नहीं किया और अब चुनाव जीतने के लिये एक हथियार के रूप में घोषणाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि चुनावी परिणाम न भी मिले तो आने वाली कांग्रेस के लिये यह सब एक बड़ा फन्दा साबित होंगे। दूसरी ओर जब कांग्रेस इस सब पर नजर रख रही थी तब उसने चुनाव प्रचार के दौरान ही यह ऐलान कर दिया था कि वह इन फैसलों की समीक्षा करके इन्हें डिनोटिफाई करेगी। सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदे पर अमल करते हुये फैसलों की समीक्षा करके इन्हें डिनोटिफाई करना शुरू कर दिया है। संयोगवश इसी दौरान भाजपा की यह चर्चाएं सामने आना शुरू हो गयी कि नेता प्रतिपक्ष के लिए जयराम की जगह सतपाल सत्ती और विपिन परमार के नाम चलने शुरू हो गये हैं। जयराम ठाकुर ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुये सुक्खू सरकार के खिलाफ फैसले पर मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया जो जसवां प्रागपुर में शालीनता और सभ्यता की सारी सीमायें लांघ गया। जयराम ने सुक्खू सरकार के फैसलों को उच्च न्यायालय तक में चुनौती देने की घोषणा तक कर दी। जयराम अदालत जाते हैं या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा। लेकिन यह सब करने से जयराम नेता प्रतिपक्ष अवश्य चुन लिये गये। अब इन फैसलों को लेकर किसका पक्ष कितना सही है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि वित्तीय और प्रशासनिक अनुमतियां कितने फैसलों में रही हैं। लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक 25% फैसलों में सारी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हैं। प्रशासन के इसी फीडबैक के सहारे जयराम ने सुक्खू को चुनौती देने का साहस किया है। क्योंकि जिस प्रशासन के सहयोग से जयराम ने यह फैसले लिये थे उसकी रिपोर्ट पर ही सुक्खू उन्हें डिनोटिफाई करने के फैसले ले रहे हैं।
इन फैसलों के संद्धर्भ में शीर्ष प्रशासन से यह सवाल बनता है कि जब इन घोषणाओं के लिये बजट का प्रावधान ही नहीं था तो इन घोषणाओं को फील्ड में घोषित करने के लिये जो आयोजन किये गये उनके लिये धन का प्रावधान कहां से किया गया। क्योंकि इन आयोजनों पर ही कई करोड़ों का खर्च हुआ है। धन के इस प्रबन्धन की जानकारी प्रदेश के वित्त विभाग से आनी चाहिये थी। इसके लिये प्रदेश के मुख्य सचिव और वित्त सचिव को पत्रकार वार्ता के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये थी। लेकिन इसका जवाब कांग्रेस विधायकों सर्वश्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह की ओर से दिया गया। शायद इसीलिये यह सवाल भी उछला कि जब संस्थान खोलने का फैसला पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है तो इन्हें डिनोटिफाई करने के लिये पूरे मंत्रिमंडल की आवश्यकता क्यों नहीं? यदि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल बन जाते हैं तो फिर दूसरों के फैसलों में देरी क्यों की जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रशासन के माध्यम से सुक्खू सरकार को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं।
क्या सुक्खू सरकार किसी साजिश का शिकार हो रही है
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- Created on Monday, 19 December 2022 13:32
- Written by Shail Samachar
मंत्रिमण्डल के गठन और कुछ अन्य फैसलों में हो रही देरी से उठने लगी चर्चा
शिमला/शैल। सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ने ग्यारह दिसम्बर को मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री पदों की शपथ ग्रहण की थी। लेकिन अभी तक यह सरकार मंत्रिमण्डल का गठन नहीं कर पायी है। बल्कि महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी नयी नियुक्तियां नहीं हो पायी हैं। यह नियुक्तियां मुख्यमंत्री के पद ग्रहण करने के साथ ही हो जाया करती हैं जो अभी तक नहीं हो पायी हैं। नयी सरकार का अब तक एक ही महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसमें पूर्व सरकार द्वारा पिछले छः माह में लिये गये फैसलों को अभी स्थगित करते हुए उनकी समीक्षा किये जाने की बात की है। अभी जो यह कहा गया है कि प्रशासनिक तबादलें इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है उसके राजनीतिक संद्धर्भों में कोई बड़े मायने नहीं है क्योंकि प्रशासन में रद्दोबदल के बिना नया संदेश जा ही नहीं पाता है यह एक स्थापित नियम और चलन है। यह भी एक स्थापित नियम है कि जिन फैसलों में जितना लम्बा समय लिया जाता है उनका संदेश भी उतना ही धीमा हो जाता है। यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है कि इस सरकार के विपक्ष में भाजपा है जिसने चुनाव से पहले ही प्रदेश कांग्रेस में सेन्धमारी की सफल शुरुआत कर रखी हैं और स्वभाविक है कि वह सरकार को असफल करने के लिये किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष तथा उनका आईटी प्रकोष्ठ जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सरकार को लेकर देने लग गये हैं उससे यह संकेत पूरी स्पष्टता के साथ सामने आ जाते हैं। इन आशंकाओं को समझने के लिए चुनाव से पहले और चुनाव परिणामों के बाद जो कुछ कांग्रेस में घटा है उस पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। चुनाव से पहले कुछ नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गये। आनन्द शर्मा और रामलाल ठाकुर जैसे नेताओं ने चुनाव के दौरान अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर दी। इन सभी के आरोप एक ही तर्ज पर रहे हैं। चुनाव के दौरान यदि कांग्रेस कार्यालय को स्व.वीरभद्र सिंह के कुछ विश्वसतों ने न संभाला होता तो तभी यह कार्यालय शायद बिखर जाता। क्योंकि कुछ बड़े नेताओं के अहम तभी टकराव पर आ गये थे। इस टकराव से ही स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री के चयन में किसी एक नाम पर आसानी से सहमति नहीं बन पायेगी। नेता के लिये प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री की दावेदारी सामने आ गयी। सभी के समर्थकों की संख्या भी शायद बराबर बराबर रही है। बल्कि इनके अतिरिक्त कांगड़ा से चन्द्र कुमार का नाम भी चर्चा में रहा है। कांग्रेस विधायकों की बैठक के बाद यह सामने आया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री तथा मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह दो उप मुख्यमंत्री होंगे। इस आश्य के समाचार सोशल मीडिया मंच पर प्रसारित हुये। लेकिन शपथ ग्रहण में विक्रमादित्य सिंह का नाम गायब हो गया। नाम के आने और फिर गायब होने को लेकर पार्टी या पर्यवेक्षकों का कोई अधिकारिक बयान तक नहीं आया। इस दौरान जब राज्यपाल से पहली बार भेंट के लिये कांग्रेस नेता गये उसने प्रतिभा सिंह शामिल नहीं थी। इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया में आ गयी थी। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह का परिवारिक मामला जिस तरह से समाचारों का विषय बना उससे भी कोई अच्छा संदेश नहीं गया। क्योंकि इस प्रकरण का पूरा अर्थ और संद्धर्भ ही बदल दिया गया। इसमें राजनीति की गन्ध पूरी स्पष्टता से सामने आ गयी है। इसी राजनीति के कारण मंत्रीमण्डल का गठन नहीं हो पा रहा है। यह एक स्वभाविक सत्य है कि जिन फैसलों में वक्त लम्बा होता जाता है उनमें उलझने बढ़ती चली जाती है। प्रशासनिक स्तर पर भी फेरबदल में समय लम्बा होता जा रहा है। पिछली सरकार द्वारा पिछले छः माह में लिये गये फैसलों के अमल पर जब रोक लगाई गयी तो यह सामने आया कि इन फैसलों के लिए वांच्छित प्रशासनिक और वित्तीय अनुमतियां नहीं ली गयी थी बल्कि बजट ही नहीं होने की बात भी सामने आयी। स्वभाविक है कि जब यह फैसले लिए गये थे तब यही प्रशासन और वित्त विभाग था। तब यह कभी सामने नहीं आया कि इस प्रशासन ने किसी फैसले का लिखित में विरोध किया हो। आज जब उसी प्रशासन से उसी के फैसले पर रोक लगायी जा रही है तब उस प्रशासन को लेकर क्या धारणा बनती है? यही प्रशासन नयी सरकार के सामने कितनी ईमानदारी से अपने ही बारे में सही स्थिति रख पायेगा। पिछली सरकार पर कांग्रेस ने अपने आरोप पत्र में कई गंभीर आरोप लगा रखे हैं। उन आरोपों पर इसी प्रशासन द्वारा कितनी इमानदारी से जांच की उम्मीद की जा सकती है। प्रशासन की इन तकनीकियों के कारण ही शीर्ष प्रशासन में तुरन्त प्रभाव से फेरबदल किये जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें भी जितना समय लगता जा रहा है उससे इन्हीं लोगों को अपने पक्ष में लॉबिंग करने का समय मिलता जा रहा है और उसी से नई सरकार के खिलाफ साजिश की गन्ध आने लगी है।
प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के बावजूद भी हार गयी भाजपा नड्डा और जयराम पर उठे सवाल
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- Created on Wednesday, 14 December 2022 07:07
- Written by Shail Samachar
चुनाव परिणामों ने मण्डी बनाम हिमाचल के आरोपों को किया प्रमाणित
क्या यह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिये बिछाई गयी विसात है
शिमला/शैल। हिमाचल की जयराम सरकार डबल इंजन से ड्राइव होने के बावजूद सत्ता में वापसी नहीं कर पायी है। बल्कि 12 में से 9 मंत्री चुनाव हार गये सोलन और हमीरपुर जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। कांगड़ा ऊना और शिमला में भी बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। दोनों जनजातियों जिले भी हाथ से निकल गये हैं। यदि मंडी और बिलासपुर का प्रदर्शन भी कहीं कांगड़ा जैसा ही रहता तो कांग्रेस का आंकड़ा निश्चित रूप से 50 हो जाता। शैल लगातार इस ओर यह संकेत करती रही है। भाजपा के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भाजपा का सारा शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार में लगा था। जब सुरेश भारद्वाज को शिमला से कुसुम्पटी बदला गया तब यह कहा गया था कि यह बदलाव हाईकमान के कहने से किया गया है और उन्हें जिताने की जिम्मेदारी भी हाईकमान की है। यह कहा गया था कि भारद्वाज का चुनाव क्षेत्र जे.पी. नड्डा के निर्देश पर बदला गया है। जे.पी. नड्डा हिमाचल में मंत्री रह चुके हैं। इसलिए वह प्रदेश के हर कोने से परिचित हैं। प्रदेश में जब भी नेतृत्व परिवर्तन या कुछ अन्य मंत्रियों की छंटनी करने या विभाग बदलने की चर्चाएं उठती थी और अन्त में उनका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता था। तो यह सब नड्डा प्रदेश से ताल्लुक रखने के कारण होता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने और हिमाचल से ताल्लुक रखने के कारण यह नड्डा का अपना विशेषाधिकार था कि हिमाचल सरकार में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं। इसी के साथ अगर सरकार की परफॉरमैन्स पर बात करें तो इस सरकार पर इसके अपने ही लोगों ने पत्र बम्बों से पहले ही वर्ष से हमले करने शुरू कर दिए थे और अन्त तक पहुंचते-पहुंचते लगभग हर मंत्री इन हमलों का शिकार हुआ। इन्हीं हमलों का परिणाम रहा है निदेशक स्वास्थ्य की गिरफ्तारी। लेकिन सरकार इन हमलों का गंभीरता से संज्ञान लेने की बजाये पार्टी के भीतर और बाहर अपने विरोधियों को दबाने के प्रयास में लगी रही। इस प्रयास के कारण सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन कर रह गयी। जनता को घोषणाओं और आश्वासनों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। क्योंकि केंद्र से कोई अलग से आर्थिक सहायता मिल नहीं पायी। केंद्र की हर घोषणा सैद्धांतिक स्वीकृति से आगे नहीं बढ़ पायी। डबल इंजन के कारण प्रदेश नेतृत्व इस पर मुंह नहीं खोल पाया। ऊपर से प्रशासन ने कर्ज का ऐसा सूत्र पकड़वा दिया जिसके कारण पद को जिम्मेदारी से ज्यादा भोग का केंद्र बना दिया। राजनीतिक मुहाने पर वस्तु स्थिति यह थी कि जगत प्रकाश नड्डा धूमल काल में जिस तरह से केंद्र में धकेले गये थे वह उससे खुश नहीं थे इसलिए भीतर से धूमल को विरोधी मानते थे। 2017 का चुनाव धूमल के नेतृत्व में लड़ा गया सरकार तो बन गयी लेकिन धूमल और उनके कुछ विश्वसत साथी चुनाव हार गये। इस हार के कारण नये नेता के रूप में जयराम और नड्डा के गठजोड़ ने पहले दिन से ही धूमल को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। मानव भारती विश्वविद्यालय प्रकरण में यह खेल खुलकर सामने आ गया। जब पार्टी के भीतर इस तरह की खेमेबाजी उभर गयी तो सारे खेमे एक दूसरे को निपटाने में ही व्यस्त हो गये। इसमें प्रशासन बिल्कुल अराजक हो गया। क्योंकि सरकार पर ऐसे सत्ता केंद्रों का कब्जा हो गया जिसके लिये सुशासन एक शब्द से अधिक कुछ नहीं था। सत्ता में वापसी के लिये मोदी के नाम की माला फेरने को गारंटी मान लिया था। इस खेल में धूमल परिवार को हाशिये पर धकेलना ही प्राथमिकता बन गया। जिस तरह के ब्यान नड्डा और भारद्वाज के आये उनसे यह संकेत गया कि 2017 में धूमल की हार प्रायोजित थी। सरकार की परफॉरमैन्स को लेकर यह आरोप सदन के अन्दर और बाहर लगने शुरु हो गये कि विकास में मण्डी बनाम पुरा प्रदेश होता जा रहा है। कई विभागों के कार्यालय दूसरे जिलो से उठाकर मण्डी लाये गये। मण्डी में भी ज्यादा प्राथमिकता सिराज और धर्मपुर को दिये जाने के आरोप लगे। भेदभाव के यह आरोप उस समय और भी ज्यादा गंभीर हो गये जब मंत्री महेन्द्र सिंह की बेटी को धरने पर बैठने की नौबत आ गयी। पार्टी और सरकार में ऐसे लोगों का दबदबा बढ़ता गया जो सीधे सरकार में शामिल ही नहीं थे। लेकिन मुख्यमन्त्री किन्ही कारणों से इस पर आंखें मुंदे रहे। अब चुनाव परिणामों ने भी मण्डी बनाम शेष हिमाचल के आरोपों को प्रमाणित कर दिया है। बिलासपुर सदर में जिस तरह से 477 पोस्टल मतों की गिनती राजनीतिक दबाव में न किये जाने के आरोप लगे हैं उससे जे.पी. नड्डा भी निशाने पर आ गये हैं। मण्डी और बिलासपुर की जीत को एक सुनियोजित डिजाइन के रूप में देख जा रहा है। शिमला और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों की हार को भी इसी आयने में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह सब 2024 के चुनावों को सामने रखकर बिछाई गयी विसात है।
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