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क्या मुख्यमंत्री की बहस में उलझकर भाजपा सरकार की मदद कर रही है?
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- Created on Thursday, 30 October 2025 09:27
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। क्या प्रदेश भाजपा भी खेमेबाजी का शिकार होती जा रही है? क्या भाजपा की प्राथमिकता जनहित से ज्यादा राजनीतिक हित होता जा रहा है? यह सवाल प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक और वित्तीय स्थिति जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है उसके परिदृश्य में उठने लगे हैं। क्योंकि प्रदेश में संयोगवश एक लम्बे अरसे से कांग्रेस और भाजपा में सत्ता बंटी हुई चली आ रही है। बल्कि यह स्थिति बन गई है कि कांग्रेस के बाद भाजपा और भाजपा के बाद कांग्रेस ने ही सत्ता में आना है। क्योंकि स्व. वीरभद्र सिंह से लेकर जयराम तक कोई भी पार्टी अपने को सत्ता में पुनः वापसी नहीं दिला पायी है। जब राजनेताओं की ऐसी मानसिकता बन जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश की जनता का होता है। आज प्रदेश एक लाख करोड़ के कर्ज तले आ चुका है। लेकिन किसी भी पार्टी ने सत्ता से यह नहीं पूछा कि आखिर इस कर्ज का निवेश कहां हुआ है? बढ़ते हुये कर्ज का असर महंगाई और स्थाई रोजगार पर पड़ता है यह एक स्थापित सच है। हिमाचल आज जिस तरह की वित्तीय स्थिति में पहुंच चुका है उसमें आने वाले समय में सरकारें चलाना और संभालना कठिन हो जायेगा। प्रदेश सरकार वित्तीय संकट के लिये पूर्व की भाजपा सरकार को दोषी करार देती आ रही है। लेकिन भाजपा ने एक दिन भी यह सवाल नहीं पूछा कि इस कर्ज का निवेश कहां हुआ और उससे प्रदेश को क्या लाभ हुआ। क्योंकि आज बेरोजगारी में प्रदेश देश के पहले छः राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है। जब सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता है तो उससे स्वभाविक रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों का आचरण एक जैसा ही सामने आ रहा है। पूर्व की जय राम सरकार में भी भाजपा द्वारा बतौर विपक्ष दागे गये आरोप पत्र बिना जांच के रहे और आज सुक्खू सरकार में भी अपने ही आरोप पत्रों को ठंडा बस्ते में डाल दिया गया है। कांग्रेस ने तो विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्व सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप पत्र जारी किया था। व्यवस्था परिवर्तन के सूत्र वाली सरकार में यह सामने आ गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुई चौबीस एफ.आई.आर. इसका प्रमाण है।
ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति में भाजपा की भूमिका क्या होती जा रही है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नादौन में राजा नादौन की एक लाख कनाल से ज्यादा जमीन जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में ताबे हकूक बर्तन बर्तनदारान का अन्दराज दर्ज है और इस कारण वह सरकार की जमीन थी वह कैसे बिक गई। 2017 में भाजपा ने हमीरपुर में कुछ पत्रकार वार्ताओं में इस मुद्दे का अपरोक्ष में जिक्र किया था। लेकिन उसके बाद आज तक इस पर खामोश है। यहां तक की देहरा विधानसभा उपचुनावों के दौरान चुनाव आचार संहिता के बीच कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा लाखों रुपए महिला मण्डलों को बांटे गये। यह मामला प्रदेश विधानसभा में भी उछला और पूर्व विधायक होशियार सिंह ने विधिवत इसकी शिकायत राज्यपाल के पास दर्ज करवाई। लेकिन इस शिकायत पर न तो राज्यपाल की ओर से कोई कारवाई सामने आयी और न ही भाजपा ने इस पर मुंह खोला। आज प्रदेश भाजपा अगले मुख्यमंत्री की चर्चाओं में लग पड़ी है। मण्डी में अनुराग ठाकुर को लेकर लगे नारों और उस पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रियाओं से यह पूरी तरह नंगा होकर सामने आ गया है। जनता में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या यह आज का आवश्यकता मुद्दा है? क्योंकि प्रदेश घोर वित्तीय संकट से घिरा हुआ है। अगले दो-तीन माह का समय भयंकर होने वाला है। ऐसे में प्रदेश भाजपा अभी से मुख्यमंत्री की चर्चाओं को उछाल कर क्या प्रदेश का ध्यान बंटाने की रणनीति पर नहीं आ गई है? क्या यह आचरण प्रदेश की वर्तमान स्थिति में आवश्यक है क्या इससे सरकार की मदद नहीं की जा रही है
अभी लटक सकता है प्रदेश अध्यक्ष का फैसला
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- Created on Wednesday, 22 October 2025 14:16
- Written by Shail Samachar
क्या प्रशासनिक प्रमुखों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपना सुक्खू सरकार का प्रयोग है या गलत राय
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- Created on Thursday, 09 October 2025 11:39
- Written by Shail Samachar
सूचना एकत्रित की जा रही है इस जवाब से विपक्ष को तो शान्त किया जा सकता है जनता को नहीं
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- Created on Monday, 08 September 2025 14:12
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। सुक्खू सरकार पहले दिन से ही वित्तीय संकट में चल रही है इसीलिये इस सरकार को पदभार संभालते ही जनवरी से मार्च तक ही कर्ज लेना पड़ गया था। इस कर्ज के आंकड़े डॉ.राजीव बिंदल ने आर.टी.आई. के माध्यम से जारी किये थे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की जनता को पदभार संभालते ही कठिन वित्तीय स्थिति की चेतावनी भी दे दी थी। मुख्यमंत्री इस वित्तीय स्थिति के लिये पूर्व की सरकार को दोषी करार देते आ रहे हैं। इस कठिन वित्तीय स्थिति से बाहर निकलने के लिये इस सरकार ने जहां कहीं भी संभव था वहां पर टैक्स लगाने का काम किया है। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हर सुविधा का शुल्क बढ़ाया है। डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन के दामों में भी दोगुनी से ज्यादा कीमत बढ़ाई है। यह जानकारी सदन में एक सवाल के जवाब में आयी है। इस सरकार ने पिछली सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम छः माह में लिये फैसले बदल दिये थे। इन छः माह में खोले गये सारे संस्थान बंद कर दिये गये थे। सरकार ने अपनी ओर से वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये हर संभव प्रयास किया है। लेकिन जितना प्रयास किया गया उसी अनुपात में स्थिती बद से बदतर होती चली गयी और इसी स्थिति के कारण आज हर कर्मचारी को तय समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है और न ही पैन्शनरों को समय पर पैन्शन का भुगतान हो पा रहा है। जबकि हर माह औसतन एक हजार करोड़ का कर्ज यह सरकार लेती आ रही है। बल्कि जिस अनुपात में यह कर्ज लिया जा रहा है उसके मद्देनजर यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि आखिर इस कर्ज का निवेश हो कहां रहा है। कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में यह चिन्ता व्यक्त की है की कर्ज का 70% सरकार के वेतन पैन्शन और ब्याज के भुगतान पर खर्च हो रहा है। इस परिदृश्य में यह स्वभाविक है कि जिस अनुपात में कर्ज बढ़ेगा उसी अनुपात में नियमित और स्थायी रोजगार में कमी आती चली जायेगी।
यह सरकार विधानसभा चुनाव में दस गारंटियां बांट कर सत्ता में आयी थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में यहां का सरकारी कर्मचारी, बेरोजगार युवा और महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिये कर्मचारियों को पुरानी पैन्शन योजना की बहाली की गारंटी दी। बेरोजगार युवाओं को पांच वर्ष में पांच लाख नौकरियां देने का वायदा किया गया था जिसके मुताबिक हर वर्ष एक लाख नौकरी दी जानी थी। 18 वर्ष से 59 वर्ष की हर महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह देने का वायदा किया गया और इसके तहत प्रदेश भर से 18 लाख महिलाओं को यह लाभ दिया जाना था। परन्तु आज प्रति वर्ष एक लाख नौकरियां देने के स्थान पर इस संबंध में पूछे गये प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हर सवाल के जवाब में सदन में यही कहा गया की सूचना एकत्रित की जा रही है। कर्मचारियों को ओ.पी.एस. देने के मामले में निगमों-बोर्डों के कर्मचारी अभी तक इस लाभ से वंचित हैं और हर दिन इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार ओ.पी.एस. की जगह अब यू.पी.एस. की बात करने लग पड़ी है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी यह सरकार नहीं कर पायी है 11% का एरियर खड़ा हो गया है। संशोधित वेतनमानों का भुगतान नहीं हो पाया है। महिलाओं को 1500 प्रतिमाह दिये जाने का आंकड़ा 35687 महिलाओं पर ही आकर रुक गया है। जबकि वायदा 18 लाख महिलाओं से किया गया था। जब यह सवाल पूछा गया कि प्रदेश में कितनी महिलाओं को विभिन्न महिला योजनाओं के तहत कितना लाभ मिल रहा है तो जवाब में कहा गया की सूचना एकत्रित की जा रही है।
सरकार से नियुक्त सलाहकारों को लेकर प्रश्न पूछा गया तो जवाब दिया गया की सूचना एकत्रित की जा रही है। निगमों/बोर्डों में नियुक्त अध्यक्षों/उपाध्यक्षों/सदस्यों को लेकर पूछे गये प्रश्न का जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है दिया गया। रोजगार को लेकर पूछे गये प्रश्नों का जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है दिया गया। सदन में तो इस तरह के जवाब से तो थोड़ी देर के लिये बचा जा सकता है लेकिन जिस जनता को इन सवालों से फर्क पड़ता है उसे कैसे चुप कराया जायेगा क्योंकि उसके सामने तो हर सवाल खुली किताब की तरह है। आज सरकार ने निकाय चुनाव दो वर्ष के लिये ओ.बी.सी. आरक्षण के नाम पर टाल दिये हैं। संभव है कि पंचायत चुनावों को भी आपदा अधिनियम लागू होने के कारण टालने का आधार बन पाये। इस तरह सरकार चुनावी परीक्षा से तो बच जायेगी और उसका कार्यकाल निकल जायेगा। लेकिन इस तरह से विधानसभा चुनावों के समय सरकार क्या करेगी? अभी जब निकाय और पंचायत चुनावों की परीक्षा से बचा जा सकता है तो फिर संगठन का गठन भी कुछ समय के लिये टाले रखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
सुक्खू सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल
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- Created on Wednesday, 03 September 2025 14:35
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर जो चिंता कैग रिपोर्ट में व्यक्त की गयी है उससे भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। बढ़ता कर्ज भार और उसके मुकाबले में घटता राजस्व एक ऐसी स्थिति के प्रति गहरा संकट और संदेश है जिस पर यदि समय रहते अंकुश न लगाया गया तो स्थितियां बहुत भयानक हो जायेंगी। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जो कर्ज उठाया जा रहा है उसका 64% से 70% तक सरकार वेतन, पैन्शन और ब्याज की अदायगी पर खर्च कर रही है और विकासात्मक कार्यों के लिये जिन से राजस्व पैदा होगा सिर्फ 30% ही बचता है। जबकि सरकार जो भी कर्ज लेती है वह विकास कार्यों में निवेश के नाम पर लेती है। क्योंकि प्रतिबद्ध खर्चाे के लिए कर्ज उठाने का नियमों में कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रतिबद्ध खर्च सरकार को अपने ही संसाधनों से पूरे करने होते हैं और यह संसाधन है ही नहीं। इसके लिये गलत बयानी करके विकास के नाम पर कर्ज उठाया जाता है और इसी से सरकार के वित्तीय प्रबंधन का कौशल सामने आता है। सुक्खू सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तब प्रदेश का कुल कर्जभार 70000 करोड़ के करीब था जो अब बढ़कर एक करोड़ पहुंच गया है। हर माह सरकार को करीब एक हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष में सरकार की कर्ज लेने की सीमा 7000 करोड़ और अभी तक सरकार 6500 करोड़ के करीब कर्ज ले चुकी है। अगले आने वाले समय में कैसे जुगाड़ किया जायेगा यहां एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतना कर्ज उठाकर भी यह सरकार पिछली देनदारियां पूरी नहीं कर पायी है। यह सवाल उठने लग पड़ा है कि आखिर कर्ज का निवेश हो कहां रहा है। सरकार लगातार यह आरोप लगाती आ रही है कि उसे केन्द्र की ओर से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। जबकि सदन के पटल पर सवालों के जवाब में आये आंकड़ों के अनुसार यह आरोप आधारहीन हो जाता है। क्योंकि आपदा प्रबंधन में ही 31-7-2025 तक तीन वर्षों में 3578 करोड़ 63 लाख सरकार को मिले हैं। एडीबी से चार परियोजनाओं के लिए दो वर्षों में 31-7-2025 तक 625 करोड़ 87 लाख मिले हैं। जल शक्ति विभाग में 1-1-23 से 31-7-2025 तक 1598 करोड़ 76 लाख 22900 रुपए मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए 1877.24 करोड़ मिले हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में केन्द्र से इतनी धनराशि मिलने के बाद भी आयुष्मान भारत और हिम केयर में 657 करोड़ की देनदारियां पड़ी हुई हैं। कर्मचारियों के मैडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन वित्तीय प्रबंधन कमजोर होने के कारण केन्द्र से मिला 1024 करोड़ यह सरकार खर्च नहीं कर पायी और यह पैसा केन्द्र को वापस कर दिया गया। इसी तरह 14 मामलों के लिये 711 करोड़ का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया और अन्त में यह सामने आया कि इन मामलों के लिये मूल बजट में जो प्रावधान किया गया था वह ही खर्च नहीं हो पाया। इसी तरह 40 परियोजनाओं के लिये जारी किये गये बजट में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया।
संसाधनों के नाम पर सरकार ने दस उपकर लगा रखे हैं पंचायती राज संस्था मार्च 99 से, मोटर वाहन पर सैस 1-4-2017 से, गऊ धन विकास निधि 1-8-2018 से, एम्बुलैन्स सेवा फण्ड 1-8-2018 से, कोविड सैस 1-6-2020 से 2023 तक, मिल्क सैस 1-4-2023 से, प्राकृतिक खेती सैस 1-4-2024 से, दुग्ध उपकर 26-9-2024से, मिल्कऔर पर्यावरण सैस 10-09-2009 से, लेबर सैस 4-12-2009 और 2023 से। इन उपकरों से अब तक सरकार 762 करोड़ 13 लाख 60421.90 पैसे कमा चुकी है। यही नहीं सुक्खू सरकार ने ही जो कर और शुल्क लगाये हैं उनसे अब तक 5200 करोड़ अर्जित कर चुकी है। यदि सरकार द्वारा रखे गये तीन वर्षों के बजटों का आकलन किया जाये तो इनमें कुल आय और खर्चे में जो घाटा दिखाया गया है उसके आंकड़े उठाये गये कर्ज से मेल नहीं खाते हैं। अब जब इस वर्ष लिये जाने वाले कुल 7000 करोड़ के कर्ज में अब बचे ही एक हजार से कम है तो अगले महीनों का प्रबंध कैसे होगा? निश्चित है कि आने वाले समय में वेतन और पैन्शन का सुचारु भुगतान कैसे हो पायेगा यह बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि जनता पर और कर्ज भार बढ़ाना संभव नहीं होगा और राजनीतिक मित्रों को दी गयी ताजपोशियां और आर्थिक लाभों में कटौती नहीं हो पायेगी। इस परिदृश्य में अगला वित्तीय प्रबंधन सरकार के लिए कसौटी हो जायेगा।
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