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करोड़ों की खरीद बिना टैण्डर करने और अपनों को ही नौकरियां देने के आरोपों में घिरे महेन्द्र सिंह
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- Created on Tuesday, 20 October 2020 12:33
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कौल सिंह ठाकुर, जीएस बाली, विप्लव ठाकुर और चन्द्र कुमार ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में जयराम के खिलाफ एक साथ हमला बोलते हुए जलशक्ति तथा स्वास्थ्य विभाग में करोड़ो का घपला होने का आरोप लगाया है। कौल सिंह ठाकुर ने जलशक्ति मन्त्राी मेहन्द्र सिंह ठाकुर के खिलाफ सीधा आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि विभाग में 675 करोड़ बिना कोई टैण्डर प्रक्रिया अपनाते हुए खरीद लिये गये हैं। विभाग में की गयी भर्तीयों पर भी यह आरोप है कि अपने ही चुनाव क्षेत्र के लोगों को रखा गया है। यह भी आरोप है कि महेन्द्र सिंह ने 50 बीघे ज़मीन की खरीद भी की है। महेन्द्र सिंह के खिलाफ लगाये गये इन आरोपों में कितनी मान्यता है यह तो किसी जांच से ही पता चलेगा यदि कारवाई की जाती है तो।
अब तक जिस तरह के मामले सामने आये हैं उनमें महेन्द्र सिंह द्वारा अपने ही क्षेत्रा के लोगों को नौकरी पर रखने के लिये लिखे गये पत्रा रहे हैं। यह पत्रा वायरल भी हो चुके हैं और इन पर किसी तरह का कोई खण्डन भी नही आया है न ही सरकार ने कभी कोई जांच के आदेश दिये हैं। लेकिन अभी हुए विधानसभा के मानसून सत्रा में जिस तरह के सवाल जलशक्ति विभाग को लेकर पूछे गये हैं और उनको लेकर जो जबाव सदन में आये हैं उनसे स्वतः ही इस तरह के सन्देह के संकेत अभर जाते हैं। रेमश धवाला और सुखविन्द्र सुक्खु ने सवाल पूछा था कि प्रदेश में कितने पंप हाऊस का पंपिग तथा लघु मुरम्मत का काम ठेके पर दिया गया है इन कार्यों हेतु कितने कर्मचारियों को ठेकेदारों के माध्यम से रखा गया था। विभाग के अन्दर कितने पंप आपरेटर फिटरज़ और मल्टी पर्पज वर्करज शिमला क्लीनवेज कंपनी के माध्यम से रखे गये हैं। इनका पूरा ब्योरा मांगा गया था और सरकार ने जबाव दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रहा है। फिर रेमश धवाला और राकेश सिंघा का प्रश्न था कि गत वर्ष से 31-8- 2020 कितने कर्मचारियों को जलशक्ति विभाग में आॅऊट सोर्स के माध्यम से रखा गया। किस कंपनी के माध्यम से और कितना-कितना वेतन दिया जाता है और इनको नियमित करने की कोई योजना है। इस सवाल का जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है दिया गया। इसी तरह एक सवाल था कि 31 -7-2020 तक प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कितनी निविदायें स्वीकृत हुई। धवाला ने इसमें पूरा ब्योरा मांगा था लेकिन इसमें भी जवाब सूचना एकत्रित की जा रही है ही आया।
विभाग के खिलाफ बड़ा आरोप बिना टैण्डर के 675 करोड़ के पाईप खरीदने और अपने ही क्षेत्रा के लोगों को नौकरी देने के लगे हैं। इस आश्य के जो सवाल पूछे गये उनमें सूचना एकत्रित की जा रही है कहकर टालने का प्रयास किया गया है। सामान्यतः ऐसा प्रयास सदन में संबन्धित विषय पर विस्तृत बहस से बचने के लिये किया जाता है। क्योंकि बाद में किसी समय ऐसे सवालों की निश्चित सूचना सदन में रख दी जाती है और उस पर कोई बहस नही हो पाती है। अन्यथा हर प्रश्न के लिये इतना पर्याप्त समय रहता है कि विभाग आसानी से सूचना एकत्रित कर सकता है। इसी तरह ज़मीन खरीद के भी जो आरोप कौल सिंह ठाकुर ने लगाये हैं उन्हे भी पिछले दिनों सरवीण चैधरी पर मनकोटिया द्वारा लगाये गये आरोपों पर आयी सरवीण की ही प्रतिक्रियाओं से बल मिल जाता है। ऐसे में जयराम के लिये अपनी सरकार और अपने मन्त्राीयों का बचाव करना एक बड़ी चुनौती बन जायेगा।
क्या कांग्रेस आक्रामकता को रस्म अदायगी से आगे बढ़ा पायेगी
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- Created on Tuesday, 20 October 2020 12:27
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कौल सिंह ठाकुर, जी एस बाली, चन्द्र कुमार और विपल्व ठाकुर ने पिछले दिनों धर्मशाला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में जयराम सरकार के खिलाफ हमला बोला है। इसमें जलशक्ति विभाग और स्वास्थ्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये हैं। सरकार के अब तक के कार्यकाल पर कांग्रेस का यह पहला बड़ा और स्टीक हमला है। अब तक कांगे्रस सरकार के खिलाफ रस्म अदायगी से आगे नही बढ़ पायी है। इस समय सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के साथ ही कृषि उपज विधेयक, श्रम कानूनो में संशोधन और अटल टनल से सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका का गायब किया जाना तथा जीएसटी के हिस्से के बदले में केन्द्र के ऋण लेने के सुझाव को प्रदेश सरकार द्वारा मान लेना ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश के हर आदमी को सीधे प्रभावित करते हैं। कृषि उपज विधेयकों के खिलाफ किसान और आम आदमी किस कदर रोष में है इसका अन्दाजा दिल्ली में केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवर्धन को जिस आक्रामक किसान विरोध का सामना करना पड़ा है उससे लग जाता है कि विपल्व ठाकुर ने राज्यसभा में जिस तरह से आक्रामकता दिखाई है वह अपने में एक मिसाल बन गयी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के बडे नेताओं को मुद्दों की जानकारी भी है और समझ भी। लेकिन जब कांग्रेस की यह आक्रामकता रस्म अदायगी से आगे नही बढ़ पाती है तब यह नेता अपना संगठन का और आम आदमी सबका एक साथ नुकसान कर लेते हैं। अभी कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं ने धर्मशाला में संयुक्त पत्रकार वार्ता में सरकार के खिलाफ कारगर हमला बोला है। लेकिन धर्मशाला में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में सुधीर शर्मा और जिला अध्यक्ष अजय महाजन तक का शामिल न होना न चाहते हुए भी पार्टी के भीतर की गुटबन्दी को मुखर कर गया। जबकि इस पत्रकार वार्ता में संजय रत्न और केवल सिंह पठानिया आदि कांगड़ा के सभी बड़े नेताओं का शामिल होना बनता था। क्योंकि यह पत्रकार वार्ता उस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद हो रही थी जो पत्र सोनिया गांधी को लिखा गया था और उसमें प्रदेश के दो बड़े नेताओं आनन्द शर्मा और कौल सिंह ठाकुर का शािमल होना सामने आ चुका है। बल्कि इस पत्र से पहले कौल सिंह ठाकुर के घर पर कुछ नेताओं का दोपहर के भोज पर इकट्ठे होना भी चर्चा का विषय बन चुका है। भले ही सोनिया गांधी को लिखे पत्र पर कौल सिंह तुरन्त प्रभाव से अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं लेकिन इसके बाद भी स्थिति कोई बड़ी नही बदली है। हालांकि चर्चा तो यहां तक है कि जिस कुलदीप राठौर को अध्यक्ष बनाने के लिये वीरभद्र सिंह और आनन्द शर्मा ने हाथ मिलाया था आज उसी वीरभद्र ने आनन्द शर्मा के रस्मी विरोध का पत्र भी सोनिया गांधी को भिजवाया है। कांग्रेस के कितने नेताओं को लेकर यह चर्चाएं उठती रही है कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं यह प्रदेश के लोग जानते हैं। इस परिदृश्य में आज की बदली परिस्थितियों में कांग्रेस के नेताओं को सही में व्यवहारिक रूप से एकजुटता का परिचय देना होगा।
इस समय सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नही है। केन्द्र के हर फैसले का प्रदेश पर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार केन्द्र के फैसलों का विरोध नही कर सकती है क्योंकि दोनों जगह एक ही सरकार है। इसलिये जब केन्द्र ने कह दिया कि कर्ज ले लो तो उसे मानना पड़ा। जिन राष्ट्रीय उच्च मार्गों के तोहफे को विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनावों तक में भुनाया गया अब वह तोहफा हवाहवाई निकला तो उस पर भाजपा के पास चुप रहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। लोकसभा में प्रदेश कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं है इसलिये कांग्रेस नेतृत्व को केन्द्र और राज्य दोेनों की नीतियों पर एक साथ हमला बोलने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
करोड़ों की खरीद बिना टैण्डर करने और अपनों को ही नौकरियां देने के आरोपों में घिरे महेन्द्र सिंह
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- Created on Tuesday, 20 October 2020 11:23
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कौल सिंह ठाकुर, जीएस बाली, विप्लव ठाकुर और चन्द्र कुमार ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में जयराम के खिलाफ एक साथ हमला बोलते हुए जलशक्ति तथा स्वास्थ्य विभाग में करोड़ो का घपला होने का आरोप लगाया है। कौल सिंह ठाकुर ने जलशक्ति मन्त्री मेहन्द्र सिंह ठाकुर के खिलाफ सीधा आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि विभाग में 675 करोड़ बिना कोई टैण्डर प्रक्रिया अपनाते हुए खरीद लिये गये हैं। विभाग में की गयी भर्तीयों पर भी यह आरोप है कि अपने ही चुनाव क्षेत्र के लोगों को रखा गया है। यह भी आरोप है कि महेन्द्र सिंह ने 50 बीघे ज़मीन की खरीद भी की है। महेन्द्र सिंह के खिलाफ लगाये गये इन आरोपों में कितनी मान्यता है यह तो किसी जांच से ही पता चलेगा यदि कारवाई की जाती है तो।
अब तक जिस तरह के मामले सामने आये हैं उनमें महेन्द्र सिंह द्वारा अपने ही क्षेत्र के लोगों को नौकरी पर रखने के लिये लिखे गये पत्र रहे हैं। यह पत्र वायरल भी हो चुके हैं और इन पर किसी तरह का कोई खण्डन भी नही आया है न ही सरकार ने कभी कोई जांच के आदेश दिये हैं। लेकिन अभी हुए विधानसभा के मानसून सत्र में जिस तरह के सवाल जलशक्ति विभाग को लेकर पूछे गये हैं और उनको लेकर जो जबाव सदन में आये हैं उनसे स्वतः ही इस तरह के सन्देह के संकेत अभर जाते हैं। रेमश धवाला और सुखविन्द्र सुक्खु ने सवाल पूछा था कि प्रदेश में कितने पंप हाऊस का पंपिग तथा लघु मुरम्मत का काम ठेके पर दिया गया है इन कार्यों हेतु कितने कर्मचारियों को ठेकेदारों के माध्यम से रखा गया था। विभाग के अन्दर कितने पंप आपरेटर फिटरज़ और मल्टी पर्पज वर्करज शिमला क्लीनवेज कंपनी के माध्यम से रखे गये हैं। इनका पूरा ब्योरा मांगा गया था और सरकार ने जबाव दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रहा है। फिर रेमश धवाला और राकेश सिंघा का प्रश्न था कि गत वर्ष से 31-8- 2020 कितने कर्मचारियों को जलशक्ति विभाग में आऊट सोर्स के माध्यम से रखा गया। किस कंपनी के माध्यम से और कितना-कितना वेतन दिया जाता है और इनको नियमित करने की कोई योजना है। इस सवाल का जवाब भी सूचना एकत्रित की जा रही है दिया गया। इसी तरह एक सवाल था कि 31-7-2020 तक प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कितनी निविदायें स्वीकृत हुई। धवाला ने इसमें पूरा ब्योरा मांगा था लेकिन इसमें भी जवाब सूचना एकत्रित की जा रही है ही आया।
विभाग के खिलाफ बड़ा आरोप बिना टैण्डर के 675 करोड़ के पाईप खरीदने और अपने ही क्षेत्र के लोगों को नौकरी देने के लगे हैं। इस आश्य के जो सवाल पूछे गये उनमें सूचना एकत्रित की जा रही है कहकर टालने का प्रयास किया गया है। सामान्यतः ऐसा प्रयास सदन में संबन्धित विषय पर विस्तृत बहस से बचने के लिये किया जाता है। क्योंकि बाद में किसी समय ऐसे सवालों की निश्चित सूचना सदन में रख दी जाती है और उस पर कोई बहस नही हो पाती है। अन्यथा हर प्रश्न के लिये इतना पर्याप्त समय रहता है कि विभाग आसानी से सूचना एकत्रित कर सकता है। इसी तरह ज़मीन खरीद के भी जो आरोप कौल सिंह ठाकुर ने लगाये हैं उन्हे भी पिछले दिनों सरवीण चौधरी पर मनकोटिया द्वारा लगाये गये आरोपों पर आयी सरवीण की ही प्रतिक्रियाओं से बल मिल जाता है। ऐसे में जयराम के लिये अपनी सरकार और अपने मन्त्रीयों का बचाव करना एक बड़ी चुनौती बन जायेगा।
क्या जयराम सरकार भ्रष्टाचार के आगे लाचार है
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- Created on Wednesday, 14 October 2020 10:39
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। हर राजनेता और राजनीतिक दल सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरैन्स के वायदे और दावे करता है। बल्कि विपक्ष में रहते हुए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के भारी भरकम आरोप पत्र भी राज्यपाल को सौंपते हैं लेकिन सत्ता में आने पर इसका एकदम अपवाद सिद्ध होते हैं। आज जयराम सरकार को सत्ता में आये तीसरा साल चल रहा है और यह सरकार भी अपने पूर्ववर्तीयों के ही नक्शे कदम पर चल रही है। भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए जो आरोप पत्र तत्कालीन सरकार के खिलाफ सौंपे थे उन पर तीन वर्षों में कोई कारवाई सामने नही आयी है। उल्टा यह सरकार स्वयं ही अपने ही लोगों द्वारा लगाये जा रहे आरोपों के साये में घिरती जा रही है। इस सरकार के खिलाफ यह सिलसिला बेनामी पत्रों से शुरू हुआ था। इसकी पहली कड़ी धर्मा-धर्माणी के नाम पत्र से शुरू हुई। दूसरी कड़ी में शान्ता के नाम एक कार्यकर्ता का पत्र जारी हो गया। फिर उद्योग मन्त्री विक्रम ठाकुर को लेकर पत्र आ गया। गोविन्द ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया था कि जितने पैसे धर्मशाला स्टेडियम के निर्माण पर खर्च किये गये हैं उतने पैसे से तो हर जिले में ऐसे स्टेडियम खड़े कर दिये जाते। फिर जब इन्दु गोस्वामी को महिला ईकाई के अध्यक्ष पद से हटाया गया था तब जो पत्र उन्होंने लिखा था उसने एक तरह से सारे आरोपों पर मुहर लगा दी थी। बिलासपुर में बन रहे हाईड्रो कालिज के निर्माण के ठेके में तो रिकार्ड ही कायम कर दिया गया। इसमें 92 करोड़ की निविदा देने वाली कंपनी को छोड़कर 100 करोड़ की निविदा वाले को काम दे दिया गया। यह आठ करोड़ क्यों ज्यादा खर्च किये गये इसका कोई जवाब आजतक नही आया है और जो निर्माण 18 माह में पूरा हो जाना था वह आज तीन वर्षों में भी पूरा नही हो पाया है।
अभी पिछले दिनो पूर्व मन्त्री विजय मनकोटिया ने मन्त्री सरवीण चौधरी के खिलाफ जमीन खरीद के आरोप लगाये तब इन आरोपों पर विजिलैन्स जांच करवाये जाने के खुले संकेत दिये गये लेकिन जैसे ही सरवीण ने दूसरे मन्त्रीयों की ओर सूई घुमाई तो जांच के सारे दावे हवा हो गये। आज कई मन्त्रीयों के परिजनों पर आऊटसोर्स के माध्यम से नौकरियां बांटने और उनका कमीशन खाने के आरोप लगने शुरू हो गये हैं। स्वास्थ्य विभाग की खरीदारियों पर तो कैग रिपोर्ट गंभीर सवाल उठा चुकी है और विभाग की वर्किंग स्थिति क्या है यह प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान में ली गयी याचिका के जवाब में सामने आ चुका है। वीरभद्र सरकार के समय नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खरीदी गयी स्कूल बर्दीयों पर उस समय भाजपा ने बड़ा सवाल उठाया था। इसकी जांच हुई थी और सप्लायर का पैसा रोक लिया गया था। लेकिन जयराम सरकार आने पर यह पैमेन्ट कर दी गयी और यह सामने नही आ पाया कि वास्तव में दोष सप्लायर का था या सरकारी तन्त्र का।
भ्रष्टाचार के आरोपों की यह कहानी अब उस समय और मुखर होकर सामने आ गयी है जब जयराम सरकार द्वारा बैंक के अध्यक्ष पद की ताजपोशी से नवाजी गयी महिला नेत्री शशी बाला के खिलाफ संघ की ही ईकाई हिन्दु जागरण मंच द्वारा आरोपों का गंभीर पिटारा जनता में रख दिया गया है। यह पिटारा सामने आने से भाजपा का पुराना सारा इतिहास एकदम ताजा होकर सामने आ जाता है। वर्ष 2004 में सुरेश भारद्वाज पार्टी के अध्यक्ष थे तब इनके नेतृत्व में 6 मार्च 2004 को सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र सौंपा गया था। उसके बाद 2006 में जयराम पार्टी के अध्यक्ष थे तब इनके नेतृत्व में करीब 40 पन्नों का एक आरोप पत्र तत्कालीन सरकार के खिलाफ सौंपा गया था। यह आरोप पत्र तैयार करने वालो में महेन्द्र सिंह ठाकुर और राजीव बिन्दल भी शामिल थे। आज जयराम प्रदेश के मुख्यमन्त्री हैं। महेन्द्र सिंह ठाकुर और सुरेश भारद्वाज दोनों उनके मन्त्रीमण्डल में शामिल हैं जो आरोप पत्र 2004 और 2006 में इन लोगों ने सौंपे थे उन पर क्या कारवाई हुई और कितने आरोप प्रमाणित हो पाये थे यह आज तक प्रदेश की जनता के सामने नहीं आ पाया है। आज यह लोग स्वयं सत्ता में हैं इसलिये जनता का यह जानने का हक बनता है कि इन आरोपों की सच्चाई क्या थी और आज जो आरोप लग रहे हैं उनपर क्या यह कोई कारवाई कर पायेंगे क्योंकि यह सरकार तो 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के राजकुमार, राजेन्द्र सिंह बनाम एसजेवीएनएल मामले में फैसले के अनुसार कारवाई करने का साहस नही कर पा रही है।
शशि बाला पर हिन्दु जागरण मंच के सवाल
भ्रष्टाचार में डूबी बाला है पूरी की पूरी...... कौन जाने सरकार के बड़े-बड़ों की है क्या मजबूरी...
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
अभी तो बहुत लम्बी है तुम्हारे
घोटालों की लिस्ट...
सब पता है हमें कौन भर रहा है
गाड़ियों की किश्त....
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
जिसने पंचायत के सामुदायिक
भवनों तक को खाया....
उस भ्रष्टाचारी को सरकार ने
गोद में बैठाया.....
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
जो कहती है हमे बैंड बाजे वाले....
उसने किये हैं हर जगह घोटल पर
घोटाले....
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
जो पंचायत के सामुदायिक
शौचालय को तक खा गयी..
वह देखो इस सरकार में चेयरमैन
बनकर आ गयी....
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
5181216 रूपये का जिसने किया
है पंचायत में घोटाला....
बेशर्म सरकार की दरियादिली
देखिए उसे ही चेयरमैन बना
डाला...
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
सरकार की ऐसी भी क्या है
मजबूरी...??
क्यों नही बना पा रहे भ्रष्टाचारियों
से दूरी....??
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
क्यों बिठाया है उसको सिर पर...
जो तुष्टिकरण कर रही है कदम
कदम पर....
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
इसाईकरण की जिसके गांव में चल
रही है फैक्ट्री...
वो बनी फिर रही है भाजपा की
नेत्री...
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
दोषियों को बचाना ही क्या सरकार
की धूरी है....?
भ्रष्टाचारी बाला को रखने की ऐसी
भी क्या मजबूरी है...?
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
जिसने पंचायत में भी किया है
घोटाला.....
सरकार ने उसे चेयरमैन बना
डाला..
# शशी बाला को बर्खास्त करो।
हिन्दू जागरण मंच रोहडू में भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण मामले में सरकार की ओर से समुचित कार्यवाही की प्रतिक्षा में है....
यदि शीघ्र कार्......
2004 का आरोप पत्र
2006 का आरोप पत्र
क्या प्रदेश का राजस्व विभाग कोरोना से बाहर नहीं निकल पा रहा है
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- Created on Wednesday, 14 October 2020 10:10
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। कोरोना के कारण लगे लाकडाऊन के बाद अब इसके अनलाक का भी पांचवा चरण चल रहा है। लेकिन प्रदेश राजस्व विभाग अभी भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके कारण लोगों के सैंकड़ों भूमि सम्बन्धी मामले फिल्ड में लंबित पडे़ हुए हैं।
आठ महीने गुजरने के बाद भी लोगों को हिमाचल प्रदेश में भूमि रिकार्ड के म्यूटेशन का इंतजार है। इस समय शिमला ग्रामीण के तहत ही 500 से अधिक म्यूटेशन कार्यवाही लंबित पडी हैं। फाइलें धूल खा रही हैं क्योंकि कोविड महामारी के कारण राजस्व अधिकारी इस प्रक्रिया का संचालन करने के लिए मैदान में नहीं जा रहे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
इसके बारे में बात करते हुए, घनाहट्टी निवासी सोहन सिंह ने कहा कि महामारी के डर से तहसीलदार और नायब-तहसीलदार इस साल मार्च से उत्परिवर्तन प्रक्रिया का संचालन नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर देरी के कारण मामलों की संख्या अंतिम निपटान के लिए लंबित है।
राज्य के अन्य उपखंडों में भी उत्परिवर्तन की इसी तरह की स्थिति है क्योंकि लोग रिकार्ड के उत्परिवर्तन के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि पटवारी म्यूटेशन की तारीख की घोषणा करने में असमर्थता जता रहे हैं क्योंकि लंबे समय से वरिष्ठ राजस्व अधिकारी खेतों में नहीं आ रहे हैं। हमें जल्द ही म्यूटेशन प्रक्रिया की आवश्यकता है, लेकिन यह मुद्दा अधिकारियों के पास लंबित है।
उन्होंने कहा, ‘लोगों ने संबंधित प्राधिकरण के साथ म्यूटेशन फीस जमा की है और निष्पादित करने का आदेश विभिन्न मामलों में वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है।
ग्राम पंचायत शानन के एक अन्य निवासी रूप राम वर्मा ने कहा कि पटवारी ने म्यूटेशन कार्यवाही दर्ज करने के लिए अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन नायब तहसीलदार और तहसीलदार रैंक के राजस्व अधिकारियों द्वारा इसे स्वीकार किया जाना बाकी है। आम तौर पर पटवारी राजस्व रिकार्ड में म्यूटेशन पेपर में प्रवेश करता है, कानूनगो (पटवारी से वरिष्ठ) प्रविष्टियों का सत्यापन करता है और नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रजिस्टर से मेल खाता है या रूटीन फैशन में कार्यवाही को देखता है।
स्थानीय निवासियों ने तर्क दिया कि महामारी के दौरान अतिरिक्त सावधानी दिखाने के लिए राजस्व प्राधिकरण का रवैया स्वीकार्य नहीं है। जब अदालत ने नियमित रूप से फैशन में काम करना शुरू किया और लोग कोविड प्रोटोकाॅल के बाद अपने कर्तव्य में भाग ले रहे हैं, तब म्यूटेशन कार्यवाही भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी जिससे सामाजिक संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि अब पशु चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईपीएच और सार्वजनिक कार्य भी नियमित काम के लिए दूरदराज के गांवों का दौरा कर रहे हैं। ‘लेकिन राजस्व अधिकारियों की सनक और कल्पना उनके लोगों को अपने राजस्व कार्यों को पूरा करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर कर रही है।
यह दिलचस्प है कि राजस्व विभाग को सीमांकन, गालदेवरी और म्यूटेशन और अन्य कार्यों का संचालन करना पड़ता है, लेकिन वे अभी भी पिछले आठ महीनों से लाकडाउन मोड में हैं, सिंह ने कहा। वर्मा ने कहा कि इसे समयबद्ध प्रक्रिया बनाने के लिए म्यूटेशन को नागरिक रजिस्टर के तहत लाया जाना चाहिए।
इस पर क्षेत्र के निवासियों ने निष्कर्ष निकाला है कि राज्य में कम्प्यूटरीकृत राजस्व प्रणाली होने के बावजूद राज्य का राजस्व विभाग अभी भी सुस्त, अपारदर्शी और लालफीताशाही शासकीय क्षेत्र है जिसे दुरूस्त किए जाने की आवश्यकता है।
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