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कोरोना के प्रति सरकार की गंभीरता पर फिर उठे सवाल
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- Created on Wednesday, 20 January 2021 10:12
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों की प्रक्रिया दिसम्बर के अन्त में शुरू हो गयी थी। प्रक्रिया शुरू होने से इसके लिये नामांकन शुरू हो गया। 6 जनवरी को नाम वापसी के बाद प्रचार अभियान शुरू हो गया। यह चुनाव कोरोना काल में हो रहे थे। उम्मीदवारों और चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों के लिये कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करना अनिवार्य था। इस अनिवार्यता के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का कोरोना टैस्ट भी अनिवार्य रखा गया था। यह टैस्ट 14 जनवरी को करवाया गया। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के एक पखवाड़े के बाद यह टैस्ट करवाये जाने से कोरोना को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं।
यह सवाल इसलिये उठने लगे हैं कि यदि कोई उम्मीदवार कोरोना पाजिटिव होता है तो उसके संपर्क में आने वाले लोगों का संक्रमित होना स्वभाविक हो जाता। इसके लिये नामांकन दायर करने के साथ ही कोरोना रिपोर्ट ली जानी चाहिये थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यह स्थिति पंचायती राज मन्त्री वीरेन्द्र कंवर के अपने चुनाव क्षेत्र में सामने आयी है। जब मन्त्री के अपने क्षेत्र में ही ऐसा हुआ है तो तय है कि पूरे प्रदेश में भी इसी तरह का आचरण रहा होगा। इसी में यह सवाल उठता है कि जब पंचायत चुनाव कोरोना काल में करवाने का फैसला लिया गया था तब इस संद्धर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी क्यों नहीं किये गये? क्योंकि उस समय ही प्रदेश में कोरोना पाजिटिवों का आंकड़ा पचास हजार से ऊपर पहुंच चुका था और हर रोज़ इसके मामले बढ़ रहे थे। यदि इस तरह के निर्देश जारी थे तो उनकी अनुपालना सुनिश्चित क्यों नहीं की गयी? क्योंकि जिस तरह की यह लापरवाही बरती गयी है उससे पूरे प्रदेश को कोरोना संक्रमण के खतरे में डाल दिया जाना किसी भी तरह से नज़रअन्दाज नहीं किया जा सकता।
यदि सरकार इस संद्धर्भ मेें स्थिति को स्पष्ट नहीं करती है और ऐसी लापरवाही के लिये किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है तो स्वभाविक रूप से आम आदमी में यही संदेश जायेगा कि कोरोना कोई गंभीर समस्या नहीं है बल्कि सरकार इसके डर का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर रही है क्योंकि कोरोना के कारण अभी तक भी सारी गतिविधियां सामान्य नहीं हो सकी है। शैक्षणिक संस्थान अभी तक बन्द चल रहे हैं उन्हे खोलने के निर्देशों में एसओपी की अनुपालना अनिवार्य रखी गयी है। बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावकों की सहमति की शर्त लगायी गयी है। एक ओर ऐसी गंभीरता और दूसरी ओर इतनी बड़ी लापरवाही सारी स्थिति को हास्यस्पद बना देती है। बल्कि इसमें सरकार के साथ ही विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि उसने भी चुनावों के कारण इस ओर आंखे बन्द ही रखी।
262 में से 142 और 153 में से 79 के आंकड़े 70% जीत के दावे को प्रमाणित नहीं करते
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- Created on Thursday, 14 January 2021 05:58
- Written by Shail Samachar
नड्डा और वीरेन्द्र कंवर के अतिरिक्त और कोई मन्त्री या नेता अपनी गृह पंचायतों में निर्विरोध जीत हासिल नहीं कर सका।
शिमला/शैल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं इनके लिये 17,19 और 21 जनवरी को वोट डाले जायेंगे। इन चुनावों में किसको जीत मिलती है कौन राजनीतिक पार्टी जीत का दावा करती है यह परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक स्थिति यही है कि 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गयी है जिनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की गृह पंचायत विजय नगर बिलासपुर जिला में और पंचायती राज मन्त्री विरेन्द्र कंवर की गृह पंचायत पलाहटा ऊना जिला में निर्विरोध चुनी गयी है। पलाहटा में तो मन्त्री का बेटा ही पंचायत प्रधान चुना गया है। इन दो के अतिरिक्त अन्य किसी मन्त्री या बड़े पदाधिकारी का ऐया कोई दावा सामने नहीं आया है कि किसी की गृह पंचायत निर्विरोध चुनी गयी हो।
पंचायती राज संस्थाओं से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न हुए हैं और इनके परिणाम भी सामने आ चुके है। स्थानीय निकायों के चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपनी -अपनी जीत का दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने दावा किया है कि निकाय चुनावों में कांगे्रस ने भाजपा को करारी हार दी है। राठौर के इस दावे के बाद भाजपा अध्यक्ष का दावा सामने आया है कि भाजपा ने 70% निकायों में जीत हासिल की है। राठौर ने भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप को चुनौती दी है कि वह अपने विजय उम्मीदवारों की सूची जारी करें। भाजपा ने ऐसी कोई सूची जारी नहीं की है लेकिन इसी बीच हमीरपुर के सांसद केन्द्रिय वित्त राज्य मन्त्री अनुराग ठाकुर का ब्यान आया है और उन्होंने निकाय चुनावों में जनता का भाजपा में विश्वास व्यक्त करने के लिये धन्यवाद किया है। अनुराग ठाकुर ने अपने ब्यान में निकाय चुनावों के कुछ आंकड़े भी जारी किये हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 29 नगर परिषदों में से 22 पर भाजपा को जीत हासिल हुई है। नगर परिषदों के 262 वार्डों में से 142 में भाजपा की जीत का दावा किया गया है। 21 नगर पंचायतों में से 18 में जीत का दावा किया है लेकिन नगर पंचायतों के 153 वार्डों में से 79 वार्डों में जीत का दावा है। स्थानीय निकायों में वार्डों मे जीत के जो आंकड़े अनुराग ठाकुर के ब्यान मे दिये गये हैं उनसे भाजपा अध्यक्ष का 70% की जीत का दावा किसी भी गणित में सही नहीं उतरता है।
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टीयों के अधिकारिक चुनाव चिन्ह पर नहीं होते है। इसलिये इन चुनावों में प्रायः सभी पार्टीयां अपनी -अपनी जीत का दावा कर लेती हैं और इसमें सत्तारूढ दल को सत्ता में होने का लाभ भी मिल जाता है। लेकिन भाजपा की जीत को लेकर पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और वित्त राज्य मन्त्री अनुराग ठाकुर के ब्यान में आये आंकड़ों में पूरा ताल मेल नहीं बैठता है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता मे होने के बावजूद स्थानीय निकायों में यह जीत 50% से ज्यादा नहीं है। नड्डा और विरेन्द्र कंवर की गृह पंचायतों के अतिरिक्त किसी भी अन्य मन्त्री या बडे नेता की गृह पंचायत या निकाय में निर्विरोध चुनाव न होना पार्टी और सरकार की नीतियों और नेताओं की लोकप्रियता पर निश्चित रूप से प्रश्नचिन्ह लगाता है। क्योंकि लोकसभा और फिर विधानसभा के दो उपचुनाव जिस भारी बहुमत के साथ भाजपा ने जीते थे इसके बाद अब यही निकाय चुनाव हुए हैं और इनमें भाजपा और कांग्रेस का बराबर रहना निश्चित रूप से नये संकेत देता है फिर स्थानीय निकाय तो प्रदेश के शहरी क्षेत्रों तक ही सिमित रहते हैं और शहरी क्षेत्रों को तो भाजपा का ज्यादा प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। कांग्रेस के साथ बराबरी की यह स्थिति एक वर्ष के अन्तराल में ही आ गयी है क्योंकि इस एक वर्ष में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर जिस तरह के सवाल उछले हैं उनका जनता पर गंभीर असर पड़ा है। अपरोक्ष में मुख्यमन्त्री ने भी इस प्रभाव को स्वीकार किया है क्योंकि कार्यप्रणाली के लिये उन्होंने अधिकारियों के एक वर्ग को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि वास्तव में कुल्लु कांड से लेकर आज जहां तक दबी जुबान में चर्चाएं पहुंच गयी हैं उनका प्रभाव तो आने वाले समय में और भी गंभीर होगा। बहुत संभव है कि निकट भविष्य में संगठन के मंच पर भी कुछ सवाल उठने शुरू हो जायें क्योंकि तन्त्र के अलावा भी बहुत सारे लोग स्थितियों पर पैनी नजर बनाये हुए हैं।
तीन वर्षों में प्रदेश के वित्तिय संस्थानों का 1,87,562करोड़ पहुंचा एनपीए के कगार पर
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- Created on Tuesday, 05 January 2021 10:38
- Written by Shail Samachar
शिमला/शैल। इस समय प्रदेश का कर्जभार 60,000 करोड़ से पार जा चुका है। इस बढ़ते कर्ज के कारण आज प्रदेश का हर व्यक्ति 8 लाख के कर्ज तले आ चुका है। इस कर्ज के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय अभी दो लाख से नीचे है। प्रदेश के सारे वित्तिय संस्थानों द्वारा दिये गये कर्ज में से सरकार के 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ो के मुताबिक 21,75623 लाख का ऋण आऊट स्टैण्डिंग हो चुका है। इस कर्ज के पूरा वापिस आ पाने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। ऐसा इसलिये है कि केन्द्रिय वित्त मन्त्री ने जब कोरोना के कारण 20 लाख करोड़ का पैकेज जनता को दिया था तब बैंकों को यह निर्देश दिये गये थे कि वह लोगों को कर्ज देने में अपना हाथ पीछे न खींचे। यह आश्वासन भी दिया गया था कि यदि ऋण लेने वाला इसे वापिस नहीं कर पायेगा तो केन्द्र सरकार इसकी भरपायी करेगी। यह भरपायी कितनी, कब और कैसे होगी इसका कोई विवरण घोषित नही है। इस बढ़ते कर्ज के कारण प्रदेश का ऋण -जमा अनुपात 44ः33 पर आ गया है। वित्तिय संस्थानों के पास 33 रूपये का डिपाजिट आ रहा है और इसके बदले 44 रूपये का कर्ज दिया जा रहा है।
सरकार विकास के नाम पर कर्ज लेती है इस कर्ज से प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय करीब दो लाख और ऋण आठ लाख हो चुका है। इस कर्ज पर करीब आठ हजार प्रतिमाह ब्याज बनता है और आय सोलह हजार बनती है। ब्याज देने के बाद बचे आठ हजार में क्या परिवार का गुजारा हो सकता है। यह एक साधारण सा सवाल है जिसका कोई भी अनुमान लगा सकता है। इस कर्ज से प्रदेश के लोगों को कितना रोज़गार मिल पाया है इसका ब्योरा भी सरकार के सांख्यिकी विभाग के रिकार्ड में उपलब्ध है। इस रिकार्ड के मुताबिक वर्ष 2018-19 में सरकारी और प्राईवेट देानो ही क्षेत्रों में केवल 7,016 लोगों को ही रोज़गार मिल पाया है। इन आंकड़ो से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बढ़ते कर्ज के निवेश से न तो सरकार का राजस्व बढ़ रहा है न ही रोज़गार के अवसर बढे़ हैं। बल्कि जिस अनुपात में कर्ज बढ़ रहा है। उससे ज्यादा रफ्तार से प्रदेश में सारी सेवाओं का शुल्क बढ़ा है। सरकार के राजस्व में बढौत्तरी उत्पादन बढ़ने से नह बल्कि शुल्क के बढ़ाये जाने से हो रही है। कोरोना काल में जहां केन्द्र ने प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई है वहीं पर प्रदेश सरकार ने बिजली, पानी, परिवहन, पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि सारी सेवाओं के दाम बढ़ाये हैं। सरकार के कर्ज और मंहगाई से हर आदमी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
प्रदेश की इस वित्तिय स्थिति के परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि इसके लिये सरकार की नीतियों के अतिरिक्त और किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। 1990 के दशक में प्राइवेट सैक्टर को लाने के लिये यह प्रचारित किया गया था कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है और भ्रष्ट है। लेकिन आज इसी प्राइवेट क्षेत्र के खिलाफ रोष सडकों तक आ पहुंचा है। आज कर्मचारियों के बाद अधिकारियों को दोष दिया जाने लगा है कि वह काम नहीं कर रहे हैं। इस वस्तु स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि यह देखा जाये कि सरकार सही में कर्ज को विकास कार्यों पर ही खर्च कर रही है या कर्ज लेकर घी पीने का काम कर रही है। जब सरकार कुछ चिन्हित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये नियमों/कानूनों को नज़रअन्दाज करने तक आ जाती है तो उसे कर्ज लेकर घी पीने की संज्ञा दी जाती है। सरकार ने वित्तिय संकट के चलते अपने कर्मचारीयों और पैन्शनरों को मंहगाई भत्ते की किश्त नहीं दी है। लेकिन अधिकारियों को बिना पदों और नियमों के प्रोमोट कर रही है। एक अतिरिक्त मुख्य सचिव पहले बनाया और अब एक अन्य को बनाने की कवायद चल रही है। मन्त्रीयों/ अधिकारीयों के लिये मंहगी गाड़ियां खरीदी जा रही है। तीन वर्षों में 250 के करीब गाडीयां खरीदी गयी हैं। ठेकेदारों को खुले हाथ से पैसा लुटाया जा रहा हैं हाईड्रो इन्जिनियरिंग कालिज में आठ करोड़ ऐसे लुटा दिया गया और विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बावजूद इसमें औपचारिक जांच तक नहीं की गयी। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिये अदालत के निर्देशों तक को नज़़रअन्दाज किया जा रहा है। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में इसके चर्चे हर जुबान पर हैं। इन्ही चर्चाओं का परिणाम है कि आज शीर्ष नौकरशाही में शीतयुद्ध की चर्चाओं तक के हालात पैदा हो गये हैं। हर आदमी नियमों को अंगूठा दिखाकर अपने लिये लाभ का जुगाड़ भिडानेे में लग गया है। क्योंकि जब एक कनिष्ठ अधिकारी के सारे अपराध नज़रअन्दाज हो सकते हैं तो फिर वरिष्ठ अपने लाभ के लिये ऐसा क्यों नही करेेंगे।
जब शीर्ष अफसरशाही में काम का बंटवारा पक्षपात पूर्ण होना शुरू हो जाता है तब यह स्थिति एक स्टेज पर शीतयुद्ध की शक्ल ले लेती है और फिर इसका असर पूरे प्रदेश की वित्तिय स्थिति पर पड़ना शुरू हो जाता है। बैंकों पर दबाव बढ़ जाता है और वहां नियमों/कानूनों को अंगूठा दिखाते हुए कर्ज बांटे जाने लग पड़ते हैं। आम आदमी का पैसा लुटाया जाता है और तन्त्र मूक दर्शक बन कर बैठा रहता है। कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक द्वारा मनाली की एक पर्यटन ईकाई को 65 करोड़ का ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है और इसमें सात करोड़ की पहली किश्त बैंक की राजकीय महाविद्यालय ऊना स्थित ब्रांच से जारी कर दी जाती है। मुद्दा उठता है और कोई कारवाई नहीं होती है। ऊना के चताड़ा गांव में यही कांगड़ा सहकारी बैंक 8 कनाल 4 मरले जमीन पर एक करोड़ का ऋण दे देता है। इसी तरह की स्थिति हरिपुर में हुई है। इन प्रकरणों से यही उभरता है कि इस तरह के चलन से अन्ततः यह वित्तिय संस्थान डूब जायेंगे।
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