Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब 14 अप्रैल को तालाबन्दी के दूसरे चरण की घोषणा की थी तब यह आश्वासन भी दिया था कि 20 अप्रैल से इसमें कुछ क्षेत्रों मे राहत भी दी जायेगी। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद 15 अप्रैल को ही केन्द्रिय गृह सचिव की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिये गये । इन निर्देशों में कुछ गतिविधियों को 20 अप्रैल से छूट देने का भी उल्लेख किया गया। लेकिन इस छुट के लिये शर्त भी लगा दी है कि सभी कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टैन्सिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित की जोयगी। Before operating these relaxations, States/UTs/District Administrations shall ensure that all preparatory arrangements with regard to social distancing in offices,  work places, factories and establishments as  also other sectoral  requirements are in place. इसका अर्थ है कि जहां पर इन प्रावधानों की अनुपालना नही होगी वहां पर कोई भी कार्य शुरू नही हो पायेगा। केन्द्र के इन दिशा निर्देशों में राज्य सरकारें अपने स्तर पर कोई बदलाव नही कर पायेगी यह भी स्पष्ट कर दिया है।  State /UT Governments shall not dilute these guidelines issued under the Disaster Mangement Act 2005 in any manner and shall strictly enforce the same. State /UT Governments, May, however, impose stricter measures than these guidelines as per requirement of the local areas.

इस समय उद्योगों की गतिविधियां पूरी तरह बन्द हैं और करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो गये हैं। इन गतिविधियों को अब शुरू करने की छूट दी गयी है। इस छूट में यह कहा गया है कि यह स्थापनाएं अपने उद्योगों में अपने कामगारों के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि उनके यहां इनके ठहरने कि सुविधा नही है तो वह इसके लिये उनके साथ लगते भवनों को लें और वहां इनके ठहरने का प्रबन्ध करें i.  Industries operating in rural areas i.e. outside the limits of municipal corporations and municipalities.
ii. Manufacturing and other industrial establishments with access control in special Economic Zone (SEZs) and Export Oriented Units (EoUs) industrial estates ,  and  industrial townships  these establishments shall make arrangements for stay of workers within their premises as far as possible and or adjacent buildings and for implementation of the standard oprating / protocol (SOP) as referred to in para 21 (ii) below.  The transportation of workers to work place shall be arranged by the employers in dedicated transport by ensuring social distancing
iii.  Manufacturing units of essential goods, including drugs pharmaceuticals, medical devices, their raw material and intermediates.
iv. Food processing industries in rural areas. i.e. outside the limits of municipal corporations and municipalities.
v. Production units which require continuous process and their supply chain.
vi. Manufacturing of IT hardware.
vii. Coal production, mines and mineral production, their transportation, supply of explosives and activities incidental to mining operations.
viii. Manufacturing units of packaging material.
ix. Jute industries with staggered shifts and social distancing.
x. Oil and gas exploration/refinery.
xi. Brick kilns in rural areas i.e. outside the limits of municipal corporations and municipalities.
 Construction activities, Listed as below, will be allowed to operate:
i.  Construction of roads, irrigation projects, buildings and all kinds of industrial projects, including MSMEs. In rural areas i.e. outside the limits of municipal corporations and municipalities: and all kinds of projects in industrial estates.
ii.  Construction of renewable energy projects.
iii. Continuation of works in construction projects, within the limits of municipal corporations and municipalities,  where workers are available on site and no workers are required to be brought in from outside (in situ construction)

इसी तरह कृषि कार्यों को छूट दी गयी है। उसमें यह कार्य किया जा सकेंगे। इनमें सोशल डिस्टैसिंग की अनुपालना आवश्यक शर्त होगी जो हर कार्य के लिये अनिवार्यता रहेगी। कृषि कार्यों में यह सब शामिल रहेगा।
Agricultural and related activities:
All agricultural and horticultural activities to remain fully functional, such as:
i. Farming operations by farmers and farm workers in field.
ii. Agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations.
iii. 'Mandis' operated by the Agriculture Produce Market Committee (APMC) as notified by the state /UT Government (e.g. satellite mandis) Direct marketing operations by the state /UT Government or by industry, directly from farmers /group of farmers, FPOs’ co-operativies etc. States /UTs may promote decentralized marketing and procurement at village level.
iv. Shops of agriculture machinery, its spare parts (including its supply chain) and repairs to remain open.
v. Custom Hiring Centres (CHC) related to farm manhinery.
vi. Manufacturing, distribution and retail of fertilizers, pesticides and seeds.
vii. Movement (inter and intra State ) of harvesting and sowing related machines like combined harvester and other agriculture /horticulture implements.

कृषि, मनरेगा और उद्योग ऐसे अदारें हैं जहां पर करोड़ों लोग अपना रोज़गार पाते हैं। कृषि और मनरेगा के कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले जानते हैं कि इनमें सोशल डिस्टैंसिंग की अनुपालना क्रियात्मक रूप से संभव हो ही नही सकती है। इनके साथ उद्योग तीसरा बड़ा अदारा है रोज़गार का। अब उद्योगों के लिये यह शर्त लगा दी गयी है कि वह अपने कामगारों के ठहरने की व्यवस्था अपने उद्योग के अन्दर ही करें या उसके साथ लगते भवन लें। मज़दूरों को लाने के लिये परिवहन व्यवस्था भी यह उद्योग स्वयं सुनिश्चित करेंगे।  उद्योगों के लिये यह शर्त पहली बार रखी गयी है। आज जब सारी गतिविधियों पर विराम लगा हुआ है तब यह उद्योग ऐसी व्यवस्था कैसे कर पायेंगे यह अपने में बड़ा सवाल बन गया है। इस महामारी के परिप्रेक्ष में यह दिशा निर्देश जारी किये गये हैं इनकी अवहेलना करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है और इन्ही दिशा निर्देशों में उसका भी जिक्र दर्ज है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि आज कोई भी उद्योग अपने कामगारों को अपने यहां ठहराने की व्यवस्था नही कर पायेगा।  क्योंकि यह व्यवस्था खड़ी करने में महीनों के हिसाब से समय लग जायेगा। इसलिये बहुत संभव है कि उद्योगपति इन हालात में उ़द्योग ईकाई को चलाने की बजाये उसे बन्द रखना ही पसन्द करेंगे। इसी के साथ यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या भविष्य में लगने वाले उद्योगों के लिये यह व्यवस्था बनाने की शर्त अनिवार्य की जायेगी?
 हिमाचल सरकार ने भी केन्द्र की ओर से जारी इन निर्देशों पर अपनी मोहर लगा दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा 18 अप्रैल को जारी पत्र में केन्द्र के निर्देशों में कोई बदलाव नही किया गया है। इस संबध में जब पत्रकार वार्ता में मुख्यमन्त्राी से पूछा गया तो वह केवल यही कह पाये कि इस पर विचार किया जायेगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार ने इस विषय में कोई विचार ही नही किया है। ऐसे में प्रदेश में उद्योग कार्यों के शुरू हो पाने पर अभी तक प्रश्नचिन्ह बना ही हुआ है।