Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग में कार्यरत अतिरिक्त निदेशक प्रवीण गुप्ता ने शिमला के थाना सदर में एक एफआईआर 20 जुलाई को दर्ज करवाई है। गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि बद्दी - बरोटीवाला - नालागढ़ फार्मा एण्ड ड्रग ऐसोसियेशन की ओर से सोशल मीडिया में एक जाली और मनघडंत पत्र वायरल हो रहा है। गुप्ता ने दावा किया है कि उक्त ऐसोसियेशन की ओर से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है क्योंकि उन्होंने इस बारे में इन्कार किया है। प्रवीण गुप्ता ने आरोप लगाया है कि इस पत्र में उनके और उनके परिवार के सदस्यों को घटिया झूठे और आधारहीन आरोप लगाकर उन्हें परिवार सहित बदनाम करने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने गुप्ता की इस शिकायत पर आई पीसी की धाराओं 505(2) 500 और 504 में एफआईआर दर्ज करके इस मामले की छानबीन एसएचओ संदीप चौधरी को सौंपी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिकायत का आधार बने पत्र में भ्रष्टाचार और सरकार के संरक्षण तथा कई अन्य आरोप भी हैं।
प्रवीण गुप्ता इस समय पर्यावरण विभाग में अतिरिक्त निदेशक प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड में अधीक्षण अभियन्ता और पर्यावरण इम्पैक्ट असैसमैन्ट अप्रेज़ल विशेषज्ञ कमेटी के सदस्य सचिव की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अभी पिछले दिनों प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में मुख्य अभियन्ताओं के भी दो पद सृजित किये गये हैं। माना जा रहा है कि शीघ्र ही बोर्ड में इस पद पर भी उनकी पदोन्नति हो जायेगी। स्मरणीय है कि जब 2016 में Preservation of Kasauli and its Environs ने एनजीटी में एक याचिका दायर की थी उसमें जब प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी पेश हुए थे तो उनकी भूमिका पर एनजीटी ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। उनजीटी के समक्ष पेश हुए अधिकारियों में यह प्रवीण गुप्ता भी शामिल थे। एनजीटी की टिप्पणीयों पर आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की है।
अब जब प्रवीण गुप्ता ने थाना सदर में एफआईआर दर्ज करवायी है और उस पर पुलिस ने जो धाराएं लगाई है उससे अनचाहे ही एक नयी चर्चा छिड़ गयी है। कानून के जानकारों के मुताबिक आईपीसी की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वह शायद इसमें बनती ही नहीं है। क्योंकि यह मामला धारा 505 (2), 500 और 504 के तहत दर्ज किया गया है। इसमें धारा 500 और 504 दोनो संज्ञेय नही है। यह शैडयूल के मुताबिक Non Cognizable धाराएं हैं। इनमें Defamation का मामला सीधा अदालत में दायर होता है। धारा 505(2) उन मामलों में आकर्षित होती है जहां पर किसी लिखित, प्रकाशित या मौखिक ब्यान-कथन से दो वर्गों/समुदायों के बीच शत्रुता आदि बढ़ने की संभावना हो वहां यह धारा आकर्षित होती है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या प्रवीण गुप्ता पर लगाये आरोपों से दो समुदायों के बीच विभिन्न वर्गों के बीच घृणा, शत्रुता या दुर्भावना पैदा हो सकती है। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ बेबुनियाद और फर्जी शिकायत में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हो तो क्या उससे सामाजिक सदभाव बिगड़ने की आशंका हो सकती है?
यदि पुलिस को प्रवीण गुप्ता की शिकायत पर सामाजिक सदभाव बिगड़ने की संभावना नज़र आयी है तो उससे तो यह स्वतः ही प्रमाणित हो जाता है कि गुप्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है। तब इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सीधे सामने आकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का साहस कैसे करेगा? क्या तब कोई गुमनाम या फर्जी शिकायत कर्ता होने का ही रास्ता नहीं लेगा? पुलिस द्वारा इसमें यह एक धारा 505(2) लगाये जाने से सारे मामले की गंभीरता ही बदल जाती है। पुलिस इस मामले की जांच कैसे आगे बढ़ाती है और अदालत क्या संज्ञान लेती है यह देखना रोचक होगा। वैसे गुप्ता द्वारा दी गयी शिकायत में यह खुलासा नहीं किया गया है कि यह फर्जी पत्र उनके पास या इस ऐसोसियेशन के पास किस माध्यम से आया है। कानून के जानकारों के मुताबिक इस शिकायत की जांच और उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे तथा कईयों पर इसके छीटें पड़ेंगे क्योंकि अब यह मामला सार्वजनिक विषय बन गया है।
यह है दर्ज हुई एफआईआर

1:- Case FIR No. 143/21 Dated 20.07.2021 u/s 505(2),500,504 IPC has been registered at PS Sadar on the complaint of Sh. Parveen Gupta Additional Director, Department of Environment, Science and Technology, Paryavaran Bhawan, Near US Club, Shimla that one forged, fabricated letter has been circulated on behalf of the Baddi Barotiwala Nalagarh Parma and Drug association whereby certain derogatory, false, baseless and wild allegations have been leveled against him and his family. This letter has not been issued by and on behalf of the Baddi Barotiwala Nalagarh Parma and Drug association as denied by them. This letter has been issued by some vested interest persons, tarnishing him and his family image. Insp/ SHO Sandeep Choudhary PS Sadar is investigating the case

यह हैं आईपीसी की धाराएं

Section 505. Statements conducing to public mischief.
1[505. Statements conducing to public mischief.-- 2[(1)] Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report,
(a) with intent to cause, or which is likely to cause, any officer, soldier, 3 [sailor or airman] in the Army, 4 [Navy or Air Force] 5 [of India] to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such; or
(b) with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public, or to any section of the public whereby any person may be induced to commit an offence against the State or against the public tranquility; or
(c) with intent to incite, or which is likely to incite, any class or community of persons to commit any offence against any other class or community,
shall be punished with imprisonment which may extend to 6[three years], or with fine, or with both.
7[(2) Statements creating or promoting enmity, hatred or ill-will between classes. Whoever makes, publishes or circulates any statement or report containing rumour or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, feelings of enmity, hatred or illwill between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.
(3) Offence under sub-section (2) committed in place of worship, etc.Whoever commits an offence specified in sub- section (2) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.]
Exception.It does not amount to an offence, within the meaning of this section, when the person making, publishing or circulating any such statement, rumour or report, has reasonable grounds for believing that such statement, rumour or report is true and makes, publishes or circulates it 2 [in good faith and] without any such intent as aforesaid.]