Friday, 19 September 2025
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आठ माह में भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल नही कर पायी जयराम सरकार

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Created on Monday, 10 June 2019 14:23
Written by Shail Samachar

 

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार का एक मामला एसजेवीएनएल बनाम राजकुमार, राजेन्द्र सिंह सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया था। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस अब्दुल एस नजीर पर आधारित पीठ ने इस मामले में 24 सितम्बर 2018 को फैसला सुना दिया है। इस फैसले के महत्वपूर्ण अंश यह है Resultantly,   we   allow   the   appeals   and   direct   that   the compensation that has been withdrawn by Late Rajinder Singh or his LRs. in the case of land acquisition, in original proceedings or under section 28­A shall be refunded along with interest at the rate of 12 percent   per  annum   within   3   months   from   today   to   the appellants/State, as the case may be, and compliance be reported to this Court. The appeals are accordingly allowed. We leave the parties to bear their own costs.
 शीर्ष अदालत के सामने यह सवाल था कि  The question involved is whether after the abolition of Jagirs by virtue of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953 (hereinafter referred to as ‘the Abolition Act’), the late Jagirdar or his legal representatives could have claimed the compensation on the land acquisition being made particularly when land has vested in the State of Himachal Pradesh, the land was not under   the   personal   cultivation,   and   particularly   when   they   have received the compensation under the Abolition Act, apart from that had   also   received   the   compensation   under   the   provisions   of   H.P. Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (hereinafter referred to as “the Ceiling Act”).
The facts project how a litigant has filed a slew of litigations one after the other and faced with a situation that it was likely to be dismissed, he would withdraw it; again, file it on new grounds, or having lost it, would withdraw it again at appellate stage, and in the meantime, in different proceedings by playing fraud, getting unjust enrichment   by   receiving   compensation   at   the   expense of public exchequer.
In the peculiar facts projected in the case the principle fraud vitiates is clearly applicable it cannot be ignored and overlooked under the guise of the scope of proceedings under Section 18/30 of the LA Act.

इस मामले का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजकुमार राजेन्द्र सिंह पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के सगे भाई हैं। इसमें संयोग यह रहा है कि जब राजेन्द्र सिंह इन जमीनों का मुआवजा़ ले रहे थे तब अधिकांश में सत्ता स्वयं वीरभद्र सिंह के ही हाथ में रही है। ऐसे में जब सर्वोच्च न्यायालय राजेन्द्र सिंह और उनके कानूनी वारिसों के आचरण को फ्राॅड कह रहा है तब अपरोक्ष में इसके छींटे वीरभद्र प्रशासन पर भी आ जाते हैं। क्योंकि जब वीरभद्र सरकार ने 31 अक्तूबर 1997 को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रिवार्ड स्कीम अधिसूचित की थी तब इस स्कीम के तहत 21 नवम्बर 1997 को ही एक शिकायत मुख्यमन्त्री के कार्यालय में दायर हो गयी थी। इस शिकायत में इस परिवार द्वारा विभिन्न भूसुधार अधिनियमों की अवहेलना करते हुए अपने पास तय सीमा से अधिक ज़मीन रखने का आरोप था। इन अधिनियमों के लागू हो जाने के बाद भी सरकार के कई विभागों द्वारा विकास कार्यों के नाम पर इनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करके इन्हेें करोड़ो का मुआवज़ा देने का आरोप भी इस शिकायत में था। इस शिकायत से यह सारा कुछ प्रशासन के संज्ञान में आ गया था। लेकिन प्रशासन अपनी ही स्कीम के तहत आयी शिकायत पर कारवाई नही कर पाया। क्योंकि जिस पर आरोप था वह मुख्यमन्त्री का भाई था। यहां तक कि प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी जांच नही हो पायी। केवल एफसी अपील के यहां एक मामले में इनकी 98 बीघे ज़मीन सरकार में विहित हो गयी थी।
अब जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और शीर्ष अदालत ने इनके आचरण को फ्राड कहा है तो स्वभाविक है कि इस फ्राड में शासन -प्रशासन का भी परोक्ष/अपरोक्ष सहयोग रहा है। इसलिये अब शीर्ष अदालत के फैसले के बाद इस फ्राड की जांच करना सरकार के लिये अनिवार्य हो जाता है। बल्कि इस फैसले के बाद सरकार की रिवार्ड योजना के तहत 21 नवम्बर 1997 को इस सबकी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता ने जयराम सरकार के प्रधान सचिव विजिलैंस डीजीपी संजय कुण्डु को इस बारे में नये सिरे से प्रतिवेदन सौंप दिया है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता के आरोपों पर प्रमाणिकता की मोहर लगा दी है। कानूनी समझ रखने वाले मानते हैं कि इस मामले को नज़रअन्दाज करना सरकार के लिये भारी पड़ सकता है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि इतने संवदेनशील मामले पर जयराम प्रशासन का रूख ऐसा क्यों है कि जब सर्वाेच्च न्यायालय ने इसमें तीन माह में अनुपालना रिपोर्ट मांगी है तो 8 माह मे भी कोई कारवाई सामने क्यों नही आ रही है। क्या प्रशासन पर कोई राजनीतिक दवाब है या फिर मुख्यमन्त्री को इसकी सही जानकारी ही नही दी जा रही है।

 

लोकायुक्त, मन्त्री और ट्रिब्यूनल के पद भरना सरकार की प्राथमिकता में नहीं

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Created on Monday, 10 June 2019 14:07
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। जयराम मन्त्रीमण्डल में अनिल शर्मा के त्यागपत्र और किशन कपूर के सांसद बन जाने के बाद मन्त्री के दो पद खाली हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान मुख्यमन्त्री ने यह कहा था कि इन पदों को विधायकों की चुनावों में परफारमैन्स के आधार पर भरा जायेगा। अब लोकसभा चुनावों में भाजपा को प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है। कांग्रेस एक भी विधानसभा क्षेत्र में जीत नही पायी है। लोकसभा चुनावों में मिली इस जीत के बाद मुख्यमन्त्री को यह फैसला लेना कठिन हो गया है कि वह किसे मन्त्री बनायें। इसीलिये उन्होंने यह कहा है कि इन पदों को भरने की जल्दी नहीं है। भाजपा को प्रदेश में लोकसभा चुनावों में पड़े कुल मतों का करीब 70ः मत हासिल हुआ है। इसमें कांग्रेस के समर्थकों ने भी भाजपा को वोट डाला है इसमें कोई शक नही है और यही दावा मुख्यमन्त्री ने किया भी है। मुख्यमन्त्री के दावे के परिदृश्य में यह देखना रोचक हो गया है कि मन्त्रीयों के पद कब तक खाली रखे जाते हैं।
इसी के साथ प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के भविष्य पर भी अस्थिरता की तलवार लटक गयी है। ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक सदस्यों के दो पद जब से जयराम सरकार सत्ता में आयी है तभी से खाली चल आ रहे हैं। इन पदों को भरने के लिये तीन बार इन्हें विज्ञापित भी किया गया। दर्जनों अधिकारियों ने इसके लिये आवेदन किये। कई नाम कयासों में चलते रहे। अन्ततः मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में चयन प्रक्रिया का अन्तिम चरण भी पूरा हो गया।  इस प्रक्रिया में दो नामों मनीषा नन्दा और श्रीकान्त बाल्दी के चयन की संस्तुति भी सरकार को मिल गयी है। इस संस्तुति के बाद यह फाईल केन्द्र को जानी है लेकिन यह फाईल अभी तक केन्द्र को न जाकर मुख्यमन्त्री के अपने ही कार्यालय में अटकी हुई है। इसी बीच यह चर्चा भी बाहर आ गयी है कि संघ ट्रिब्यूनल को चलाये रखने के पक्ष में नही है। तर्क यह दिया जा रहा है कि जब भी किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण के लिये कोई सिफारिश की जाती है तभी वह मामला ट्रिब्यूनल में पहुंच जाता है और वहां पर सिफारिश अर्थहीन हो जाती है। इसलिये जब ट्रिब्यूनल से वांच्छित लाभ ही नही मिल रहा है तब इसे चलाये रखने में क्या लाभ है। ट्रिब्यूनल के पदों को भरने के लिये जिस तरह से किसी न किसी कारण से समय आगे खींचा जाता रहा है और अब नामों की संस्तुति आने के बाद भी फाईल अब तक दिल्ली नही भेजी गयी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कर्मचारी हितों से हटकर कुछ है जिसके कारण सरकार कोई दो टूक फैसला नही ले पा रही है।
इसी तरह से प्रदेश के लोकायुक्त और चेरयमैन मानवाधिकार आयोग के पद भी एक लम्बे अरसे से खाली चले आ रहे हैं। मानवाधिकार आयोग में सदस्य का पद भरने के लिये वीरभद्र शासन के अन्तिम दिनों में कवायद चली थी। लेकिन यह कवायद पूरी नही हो सकी और परिणामस्वरूप आज यह दोनों शीर्ष संस्थान पूरी तरह खाली हैं। लोकायुक्त पद का सृजन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये किया गया था। इस पद पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। प्रदेश में आज तक जितने भी लोकायुक्त रहे हैं और उनके पास किस स्तर के राजनेताओं के खिलाफ शिकायतें आयी है तथा उन पर किस तरह की कारवाई हुई है इसका पता लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्टों से लग जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश के लोकायुक्त के पास दो मुख्यमन्त्रीयों के खिलाफ शिकायतें आयी थी और इन पर हुई कारवाई लोकायुक्त कार्यालय का आकलन करने के लिये पर्याप्त है। लेकिन आज जयराम सरकार के अबतक के कार्यकाल में इन पदों को भरने की कोई कवायद ही सामने नही आयी है। वैसे तो सभी सरकारों का अबतक रिकार्ड यही रहा है कि बतौर विपक्ष सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ सौंपे अपने ही आरोपपत्रों पर स्वयं सत्ता में आने पर कभी कोई कारगर कारवाई सामने नही है। शायद जयराम सरकार भी इसमें कोई अपवाद नही बनना चाहती है इसलिये लोकायुक्त का पद भरने के लिये कोई कवायद ही शुरू नही की गयी है।

पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन लाईन पर उठी सीबीआई जांच की मांग एसडीएम, डीसी बिलासपुर से लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और पावर की भूमिकायें सन्देह के घेरे में

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Created on Monday, 03 June 2019 12:06
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल।  800 मैगावाट के कोलडैम जल विद्युत परियोजना की ट्रांसमिशन लाईन बिछाने को लेकर प्रभावित क्षेत्रों के  लोगों में सरकार और ट्रांसमिशन कंपनी  पी के डी टी सी प्रा0 लि0 के खिलाफ स्थानीय लोगों में भारी रोश व्याप्त है। प्रभावित लोगों ने पिछले दिनों शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि यह लाईन 440 केवी की बिछाते हुए कंपनी ने न केवल स्थानीय लोगों के साथ ही दादागिरी की है बल्कि पर्यावरण वन और विद्युत अधिनियमों की भी अनदेखी की है। लोगों ने आरोप लगाया है इस पूरे प्रकरण में जिलाधीश और एस डी बिलासपुर के साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और पावर की भूमिकाएं भी सन्देह की भूमिका में है। प्रभावित लोगों ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है।
स्मरणीय है कि जब यह ट्रांसमिशन लाईन बिछाने के लिये कंपनी ने प्राईवेट लोगों की ज़मीनों पर यह काम शुरू किया तब प्रभावित लोगों को इसका ज्ञान हुआ। क्योंकि प्रभावितों के मुताबिक उनकी अनुमति के बिना ही उनकी ज़मीनों पर यह काम शुरू कर दिया गया। इसको लेकर लोगों ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल धीरू भाई अंबानी, रिलायंस
इन्फ्रास्ट्रक्चर और उसकी सहयोगी कंपनी पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन प्राईवेट लिमिटेड के बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज और अन्य के खिलाफ सीआपीसी की धारा 156(3) के माध्यम से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120बी, 145, 351, 464, 467, 468, 405, 415, 416, 417, 422, 420, 452, 283, 271, 341, 379, 392, 506, 148, 166 के अतिरिक्त पर्यावरण की धारा 14 भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 व 42 के तहत मामले दर्ज करवाये थे। जब यह मामले दर्ज हुए और इन पर कारवाई शुरू हुई तब इन मामलों को रद्द करवाने के लिये अनिल अंबानी और उनकी कंपनी ने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। यह याचिका आने के बाद उच्च न्यायालय की जस्टिस राजीव शर्मा की पीठ ने पुलिस जांच स्टे कर दी थी।
पुलिस जांच स्टे होने के बाद उच्च न्यायालय में यह मामला चलता रहा। इस दौरान 29-8-2017 और 3-10-2017 को उच्च न्यायालय ने इसमें यह टिप्पणीयां करते हुए यह निर्देश जारी किये थे  29.08.2017: “Perusal of communication dated 28.10.2015, available at Page-71 of CrMMO No. 33 of 2016, suggests that Committee, constituted to inquire into the allegations having been made by the residents of area, submitted its report to the Deputy Commissioner, Bilaspur. Perusal of report, referred to above, suggests that various permissions as required under law, were not taken by the Parbati Koldam Transmission Company Limited (PKTCL), before laying transmission lines. This Court was unable to lay its hands on document, if any, suggestive of the fact that, action, if any, pursuant to report submitted by the Committee, was ever taken by the Deputy Commissioner, Bilaspur.
In the aforesaid background, this Court deems it fit to direct the Deputy Commissioner, Bilaspur to file his personal affidavit specifically indicating therein the action taken pursuant to report submitted by the Committee, vide communication dated 28.10.2005. Affidavit, as stated above, shall be filed by the Deputy Commissioner, Bilaspur, within a period of four weeks from today. An authenticated copy of this order be supplied to the learned Additional  Advocate General, for necessary compliance by Deputy Commissioner, Bilaspur.
List on 3.10.2017.”
03.10.2017: “Sequel to order dated 29.8.2017, Deputy Commissioner, District Bilaspur, has filed his personal affidavit, perusal whereof suggests that the then Deputy Commissioner, Bilaspur, after having received a joint complaint dated 20.1.2015, constituted a Fact Finding Committee comprising of Sub-Divisional Magistrate Sadar, District Bilaspur (Chairman), Divisional Forest Officer, Forest Division Bilaspur and Deputy Superintendent of Police (D.S.P. Headquarter) Bilaspur, vide order dated 29.1.2015 with the direction to submit a comprehensive report within a period of twenty days. It also emerge from the averments contained in the affidavit that subsequently, vide order dated 30.3.2015, Assistant Conservator Forest, Bilaspur, was also included as member in the aforesaid committee in place of DFO Bilaspur. Above referred Committee submitted its joint report through SDM Sadar, District Bilaspur vide letter No. BLS-SDMSDR/ 2015-8839 dated 28.10.2015. The Then Deputy Commissioner after having perused report of fact finding committee forwarded the same to the Additional Chief Secretary (Forest) to the Government of Himachal Pradesh and to the Additional Chief Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh vide office letter No. BLS-Peshi-15(3)92-III-57321-22 dated 29.12.2015, with the following request:-
“i) Action may kindly be initiated against the PKTCL company officers/officials for violation of the provision of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1885 as stated above and nonadherence of parameters of Revenue, Horticulture, Agriculture and Forest Department for providing adequate compensation. ii) As observed by the Committee, the matter may kindly be taken up with the Government of India for streamlining the process for providing compensation in such major projects of national importance.”
2. It is quite apparent from the aforesaid communication that officials of PKTCL Company while erecting towers on the land of various stakeholders failed to comply with the provisions of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1985 and as such, the Deputy Commissioner recommended the action against the officials of PKTCL Company.
3. After having carefully perused the aforesaid affidavit filed by the Deputy Commissioner, it is not discernable wh29.08.2017: “Perusal of communication dated 28.10.2015, available at Page-71 of CrMMO No. 33 of 2016, suggests that Committee, constituted to inquire into the allegations having been made by the residents of area, submitted its report to the Deputy Commissioner, Bilaspur. Perusal of report, referred to above, suggests that various permissions as required under law, were not taken by the Parbati Koldam Transmission Company Limited (PKTCL), before laying transmission lines. This Court was unable to lay its hands on document, if any, suggestive of the fact that, action, if any, pursuant to report submitted by the Committee, was ever taken by the Deputy Commissioner, Bilaspur.
In the aforesaid background, this Court deems it fit to direct the Deputy Commissioner, Bilaspur to file his personal affidavit specifically indicating therein the action taken pursuant to report submitted by the Committee, vide communication dated 28.10.2005. Affidavit, as stated above, shall be filed by the Deputy Commissioner, Bilaspur, within a period of four weeks from today. An authenticated copy of this order be supplied to the learned Additional  Advocate General, for necessary compliance by Deputy Commissioner, Bilaspur.
List on 3.10.2017.”
03.10.2017: “Sequel to order dated 29.8.2017, Deputy Commissioner, District Bilaspur, has filed his personal affidavit, perusal whereof suggests that the then Deputy Commissioner, Bilaspur, after having received a joint complaint dated 20.1.2015, constituted a Fact Finding Committee comprising of Sub-Divisional Magistrate Sadar, District Bilaspur (Chairman), Divisional Forest Officer, Forest Division Bilaspur and Deputy Superintendent of Police (D.S.P. Headquarter) Bilaspur, vide order dated 29.1.2015 with the direction to submit a comprehensive report within a period of twenty days. It also emerge from the averments contained in the affidavit that subsequently, vide order dated 30.3.2015, Assistant Conservator Forest, Bilaspur, was also included as member in the aforesaid committee in place of DFO Bilaspur. Above referred Committee submitted its joint report through SDM Sadar, District Bilaspur vide letter No. BLS-SDMSDR/ 2015-8839 dated 28.10.2015. The Then Deputy Commissioner after having perused report of fact finding committee forwarded the same to the Additional Chief Secretary (Forest) to the Government of Himachal Pradesh and to the Additional Chief Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh vide office letter No. BLS-Peshi-15(3)92-III-57321-22 dated 29.12.2015, with the following request:-
“i) Action may kindly be initiated against the PKTCL company officers/officials for violation of the provision of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1885 as stated above and nonadherence of parameters of Revenue, Horticulture, Agriculture and Forest Department for providing adequate compensation. ii) As observed by the Committee, the matter may kindly be taken up with the Government of India for streamlining the process for providing compensation in such major projects of national importance.”
2. It is quite apparent from the aforesaid communication that officials of PKTCL Company while erecting towers on the land of various stakeholders failed to comply with the provisions of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1985 and as such, the Deputy Commissioner recommended the action against the officials of PKTCL Company.
3. After having carefully perused the aforesaid affidavit filed by the Deputy Commissioner, it is not discernable whether action, if any, was taken by the Additional Chief Secretary (Power) and Additional Chief Secretary (Forest) pursuant to aforesaid recommendation made by the Deputy Commissioner.
4. Accordingly, in view of the above, Additional Chief Secretary (Forest) and Additional Chief Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh, are directed to file their personal affidavits specifically, indicating therein action/steps, if any, taken by them pursuant to aforesaid communication sent by the Deputy Commissioner (Bilaspur), within a period of three weeks.
5. Authenticated copy be supplied to the learned Additional Advocate General so that necessary compliance is made within the stipulated period.”ether action, if any, was taken by the Additional Chief Secretary (Power) and Additional Chief Secretary (Forest) pursuant to aforesaid recommendation made by the Deputy Commissioner.
4. Accordingly, in view of the above, Additional Chief Secretary (Forest) and Additional Chief Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh, are directed to file their personal affidavits specifically, indicating therein action/steps, if any, taken by them pursuant to aforesaid communication sent by the Deputy Commissioner (Bilaspur), within a period of three weeks.
5. Authenticated copy be supplied to the learned Additional Advocate General so that necessary compliance is made within the stipulated period.” अब यह मामला उच्च न्यायालय में जस्टिस चन्द्र भूषण बारोवालिया की पीठ में सुनवाई के लिये लगा था। जस्टिस बारोवालिया ने एफआईआर रद्द करने की याचिकाओं को खारिज करते हुए विस्तृत पुलिस जांच के आदेश दिये हैं। अदालत ने साफ कहा है किThus, it is crystal clear that PKTCL Company was granted licence for 25 (twenty five) years only. The Fact Finding Committee found many irregularities in the execution of the work. The Committee found that the officials of PKTCL Company while erecting towers on the land of various stakeholders failed to comply with the provisions of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1985 and as such, the Deputy Commissioner recommended the action against the officials of PKTCL Company. The learned counsel for respondents No. 4 to 6 (Cr.MMO No. 33 of 2016) has argued that initially PKTCL Company was BOOT (Built, Operate and Transfer Company) and after grant of licence on 15.09.2008 it became BOO (Built, Operate and Own), if it is so, now the Company has become owner of the transmission line. In view of the above contention, learned Court below has to see whether in the above circumstances the provisions of Electricity Act, 2003 and Indian Telegraph Act, 1985, are not applicable and PKTCL Company or its officers/officials were authorized to go inside the private property without permission of the landlord, however, it is left open to be adjudicated upon by the learned Trial Court. At this stage, this Court, after analyzing the available material, finds that there exists a prima facie case for registration of FIRs against the PKTCL Company and the petitioners.

सचेतक विधेयक को उच्च न्यायालय में दी गयी चुनौती-सरकार और बरागटा को नोटिस जारी

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Created on Monday, 03 June 2019 07:10
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। जयराम सरकार के पहले ही बजट के अन्तिम दिन पारित किये गये सचेतक विधेयक को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गयी है। कार्यकारी मुख्य न्यायधीश धर्मचन्द चौधरी और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल की खण्डपीठ ने इसमें सरकार और बरागटा को नोटिस जारी कर दिये हैं। स्मरणीय है कि इस विधेयक के माध्यम से मुख्य सचेतक और उप सचेतक को मन्त्री, व राज्य मंत्री का दर्जा तथा उन्ही के समकक्ष वेतन भत्ते और अन्य सुविधायें देने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक बन जाने के बाद विधायक नरेन्द्र बरागटा को मुख्य सचेतक नियुक्त कर दिया गया था। बल्कि मुख्य सचेतक बन जाने के बाद उन्हें सरकार के कार्यक्रम जन मंच का संयोजक भी बना दिया गया है। बरागटा की इस नियुक्ति को नियमों के विरूद्ध करार देते हुए चुनौती दी गयी है। कांग्रेस और माकपा ने सदन में इस विधयेक का विरोध किया था।

संसद में 1998 में  मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेता और उनके द्वारा नियुक्त किये गये सचेतकों को क्या सुविधायें दी जानी चाहिये इस आश्य का बिल आया था। 1999 में यह पारित हुआ और 2000 से लागू हो गया था। लेकिन इस विधेयक में इन्हे मन्त्री का दर्जा नही दिया गया है। भारत में सचेतक की प्रथा ब्रिटिश शासन से ली गयी। इसमें सचेतक को इस तरह परिभाषित किया गया है कि Every major political party appoints a whip who is responsible for the party's discipline  and behaviour on the floor of the house. Usually, he /she directs the party members to stick to the party's stand on certain issues and  directs them to vote as per the directions of the senior party members. इससे स्पष्ट हो जाता है कि सचेतकों का काम अपनी-अपनी पार्टी के विधायक दलों के प्रति ही है। दल बदल निरोधक कानून बन जाने के बाद सचेतक के निर्देर्शों का उल्लंघन करने पर संबधित सदस्य के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कारवाई की जा सकती है यदि दल चाहे तो।  दल की ईच्छा के  बिना यह कारवाई नही हो सकती है। इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि सचेतक की सारी भूमिका अपने दल तक ही सीमित हैं इसमें यह भी अनिवार्य नही है कि मान्यता प्राप्त दल को सदन के अन्दर सचेतक नियुक्त करना ही होगा वरना उसके खिलाफ कोई कारवाई हो सकती है। इस तरह सचेतक विधायक दलों का अन्दरूनी मामला है इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या कोई राजनीतिक दल चाहे वह सत्तारूढ़ ही क्यों न हो सरकार के पैसे से अपनी पार्टी का काम करवा सकता हैं।क्योंकि सचेतक विधानसभा या सरकार का अधिकारी नही है। सचेतक  पद का सजृन सरकार या विधासभा नही करती है। क्योंकि किसी पद का सजृन करना और किसी व्यक्ति को कोई मान सम्मान देना दो अलग- अलग स्थितियां है। 

इस परिदृश्य में ही बरागटा की नियुक्ति को चुनौती दी गयी है क्योंकि उन्हें मुख्य सचेतक बनने के बाद ही जन मंच कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया और सरकारी कोष से वेतन भत्ते दिये गये हैं। ऐसे में कल को यदि उच्च न्यायालय सचेतक को मन्त्री का दर्जा और वेतन भत्ते देने को निरस्त कर देता है तब बरागटा लाभ के पद के दायरे में भी आ जायेंगें यदि ऐसा होता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे इससे उनकी सदन की सदस्यता तक पर आंच आ सकती है।

परिवहन निगम के पैन्शनर आन्दोलन की राह पर

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Created on Monday, 03 June 2019 06:45
Written by Shail Samachar

प्रतिदिन तीन करोड़ का राजस्व अर्जित करने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम में पैन्शन और जीपीएफ तक का समय पर भुगतान क्यों नही

शिमला/शैल। हिमाचल राज्य पथ परिवहन निगम प्रदेश में परिवहन सेवायें प्रदान करने वाला सबसे बड़ा अदारा है। इसमें नियमित और अनुबन्ध आधार पर करीब दस हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। यह कर्मचारी निगम को प्रतिदिन करीब तीन करोड़ का राजस्व अर्जित करके दे रहे हैं। यह दावा निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण संगठन के प्रदेश 

अध्यक्ष राजेन्द्र पाल ने किया है। छःहजार सेवानिवृत कर्मचारियों के इस संगठन का आरोप है कि इन लोगों को पैन्शन का भुगतान समय पर नही हो रहा है। समय पर यह भुगतान न होने से इन कर्मचारियों को आज भूखमरी तक का शिकार होना पड़ रहा है। एचआरटीसी प्रबन्धन से इस बारे में कई बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन समस्या का कोई हल नही हो पाया है। परिवहन मंत्री से मिलने और बात करने के सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। करीब तीन माह पहले मुख्यमन्त्री के सामने भी यह समस्या रखी थी लेकिन आश्वासन के अतिरिक्त कुछ नही मिल पाया है। सरकार और प्रशासन की इस बेरूखी के बाद संगठन ने 14-6-19 से निगम मुख्यालय के बाहर धरना देने का फैसला लिया है। यदि सरकार और प्रशासन पर इसका कोई असर न हुआ तो आगे चलकर इस आन्दोलन को आमरण अनशन में बदल दिया जायेगा।
सेवानिवृत कर्मचारियों का आरोप है पैन्शन निमयों के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारियां के सेवानिवृत लाभों का भुगतान तीन माह के भीतर हो जाना चाहिये लेकिन दो-दो साल इसमें लग रहे हैं। पैन्शन लगने में तो तीन-तीन साल लग रहे हैं। सरकार और बीओडी के निर्णय के अनुसार प्रतिदिन की आय का 7% पैन्शनर ट्रस्ट में जमा हो जाना चाहिये। लेकिन इसमें कितना पैसा जमा हो रहा है। इसकी कोई जानकारी नही है जबकि निगम को प्रतिदिन 2.50 से 3 करोड़ का राजस्व मिल रहा है। यही नही कर्मचारियों का अपना जीपीएफ भी समय पर नही दिया जा रहा है। बल्कि यह आरोप है कि निगम जीपीएफ को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा ही नही करवा रहा है। एक बार कर्मचारी जीपीएफ को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा भी चुके हैं तब यह राशी 75 करोड़ थी। अदालत ने तत्कालीन एमडी दलजीत डोगरा को इस पर कड़ी फटकार लगायी थी और आपराधिक मामला चलाने तक की चेतावनी दी थी। तब तीन किश्तों में इस राशी का भुगतान किया गया था। आज यह राशी सौ करोड़ से भी अधिक हो चुकी है और यह पता नही है कि निगम ने यह पैसा जीपीएफ में जमा भी करवाया है या नही। या फिर इसका उपयोग कहीं और हो रहा है।
कर्मचारियों का आरोप है कि 2013 के बाद आज तक पैन्शन का भुगतान तय समय पर नही हो पाया है बल्कि इसके लिये कोई तारीख ही निगम तय नही कर पायी है। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि प्रतिदिन करोड़ का राजस्व अर्जित करने वाली परिवहन निगम पैन्शन का समय पर भुगतान क्यों नही कर रही है और सौ करोड़ का जीपीएफ सुरक्षित खाते मे क्यों जमा नही है।

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