Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। प्रदेश लोकसेवा आयोग की सदस्य डा़ रचना गुप्ता लोक सेवा आयोग में आने से पहले पत्रकार थी। दैनिक जागरण के हिमाचल संस्करण की रैजिडैन्ट संपादक थी। दैनिक जागरण में काम करते हुए उनके खिलाफ 2016 में जे एम आई सी जोगिन्द्रनगर की अदालत में एक मानहानि का आपराधिक मामला दायर हुआ था। इस मामले में अब 12-7-2019 को उन्हें जमानत लेनी पड़ी है। यह मामला अभी तक अदालत में लंबित चल रहा है। डा. रचना गुप्ता की नियुक्ति बतौर सदस्य लोक सेवा आयोग में होने से पहले से ही उनके खिलाफ यह आपराधिक मान हानि का मामला दायर हो चुका था। अब इस मामले को लेकर एक देवाशीष भट्टाचार्य ने प्रदेश के राज्यपाल को एक पत्र लिखा है। देवाशीष ने यह सवाल उठाया है कि क्या रचना गुप्ता ने अपनी नियुक्ति से पहले यह आपराधिक मामला दायर होने की सूचना राज्यपाल और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दी थी। अब जब उन्हें इस मामले में जमानत लेनी पड़ी है तब क्या इस जमानत की सूचना भी राज्यपाल और चेयरमैन लोक सेवा आयोग को दी है।
स्मरणीय है कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों /अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये सरकार ने कोई मानक तय नहीं कर रखे हैं। इन पदों को विज्ञापित करके इनके लिये कोई आवेदन नही मंगवाये जाते है और न ही इन्हें चयन के लिये किसी साक्षात्कार बोर्ड के सामने आना पड़ता है। इनकी नियुक्तियां एकदम सरकार की ईच्छा पर निर्भर करती हैं। ऐसे में यह धारणा बनना स्वभाविक है कि इन लोगों पर इन्हें नियुक्त करने वाली सरकार का प्रभाव तो रहेगा ही। लोक सेवा आयोग एक ऐसा संस्थान है जो प्रदेश की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं एचए एस, एच पी एस, एच एफ एस और एच जे एस के लिये सदस्यों का चयन करता है। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि जिन लोगों ने ऐसी वरिष्ठ सेवाओं के लिये चयन करना है उनका अपना चयन कैसे होना चाहिये? क्योंकि सेवा आयोग का सदस्य लग जाने के बाद उसके व्यक्ति को हटाने का अधिकार उस राज्यपाल के पास भी नही रह जाता है जिसने उसे नियुक्त किया होता है। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है लेकिन उसके लिये भी सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाकर उसकी संस्तुति लेना आवश्यक है अन्यथा इन्हें नीयत समय से पहले हटाने का कोई प्रावधान नही है।
लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का आधार क्या हो इस पर संविधान में कोई स्पष्ट रूप से कुछ नही कहा गया है। यह लोग सरकार के प्रभाव से दूर रहे हैं इसके लिये यह बंदिश तो लगा रखी है कि आयोग छोड़ने के बाद यह लोग केन्द्र या राज्य सरकार में कोई पद स्वीकार नही कर सकते हैं। इस तरह लोक सेवा आयोग के सदस्यों /अध्यक्ष का चयन अपने में एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। क्योंकि इस समय जिस तरह से डा. रचना गुप्ता के खिलाफ यह आपराधिक मानहानि का मामला सामने आया है इससे एक दम स्थिति बदल जाती है। जब सदस्यों के चयन के लिये कोई प्रक्रिया या मानक पहले से तय ही नही है तो ऐसे में किसी आपराधिक मामले का सदस्य के खिलाफ लंबित होने का वैधानिक प्रभाव क्या होगा? अब जब राज्यपाल को इस विषय में एक पत्र जा चुका है तो उस पर राजभवन की प्रतिक्रिया क्या रहती है यह देखना रोचक होगा।
स्मरणीय है कि पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का जो मामला सर्वोच्च न्यायालय  तक पहुंच गया था उस पर 15 फरवरी 2013 को आया फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मामले में इन नियुक्यिों के लिये क्या आधार रहने चाहिये इस पर विस्तार से चर्चा की गयी है। जस्टिस ए. के. पटनायक और जस्टिस मदन वी लोकूर की खण्डपीठ में इस संबंध में जस्टिस पटनायक ने कहा है कि  I, therefore, hold that even though Article 316 does not specify the aforesaid qualities of the Chairman of a Public Service Commission, these qualities are amongst the implied relevant factors which have to be taken into consideration by the Government while determining the competency of the person to be selected and appointed as Chairman of the Public Service Commission under Article 316 of the Constitution. Accordingly, if these relevant factors are not taken into consideration by the State Government while selecting and appointing the Chairman of the Public Service Commission, the Court can hold the selection and appointment as not in accordance with the Constitution. To quote De Smith’s Judicial Review, Sixth Edition: “If the exercise of a discretionary power has been influenced by considerations that cannot lawfully be taken into account, or by the disregard of relevant considerations required to be taken into account (expressly or impliedly), a court will normally hold that the power has not been validly exercised. (Page 280) इसी में जस्टिस लोकूर ने कहा है In the view that I have taken, there is a need for a word of caution to the High Courts. There is a likelihood of comparable challenges being made by trigger-happy litigants to appointments made to constitutional positions where no eligibility criterion or procedure has been laid down. The High Courts will do well to be extremely circumspect in even entertaining such petitions. It is necessary to keep in mind that sufficient elbow room must be given to the Executive to make C.A. No. 7640 of 2011 constitutional appointments as long as the constitutional, functional and institutional requirements are met and the appointments are in conformity with the indicators given by this Court from time to time.
Given the experience in the making of such appointments, there is no doubt that until the State Legislature enacts an appropriate law, the State of Punjab must step in and take urgent steps to frame a memorandum of procedure and administrative guidelines for the selection and appointment of the Chairperson and members of the Punjab Public Service Commission, so that the possibility of arbitrary appointments is eliminated.  अब एक मामला लोक सेवा आयोग के सदस्यों को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में भी लंबित चल रहा है। राज्य सरकार ने 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद अब तक इस संद्धर्भ में कोई कदम नही उठा रखें हैं। अब देखना यह है कि राज्यपाल को आयी इस शिकायत और उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के चलते सरकार क्या कदम उठाती है।