Shail Samachar Newspaper

शिमला/शैल। प्रदेश भर में हुए अवैध निर्माणों और वनभूमि पर हुए अवैध कब्जों के मामलें एक लम्बे अरसे से प्रदेश उच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कड़े संज्ञान में चलते आये है। अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिये प्रदेश में रही कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने कई रिटेन्शन पाॅलिसीयां तक लायी। पिछली वीरभद्र सरकार ने तो अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिये प्लानिंग एक्ट में ही संशोधित कर दिया था। लेकिन जब यह संशोधित एक्ट विधानसभा से पारित होकर महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के लिये आया तब राज्यपाल ने इसे अपने पास रोक लिया। परन्तु जब इस संशोधित अधिनियम के पक्ष में भाजपा का एक प्रतिनिधिमण्डल राज्यपाल से मिला तब इस संशोधित एक्ट को राजभवन की भी स्वीकृति मिल गयी और यह कानून बन गया। लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इस संशोधन की वैधता को चुनौती देते हुए तीन याचिकाएं प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर हो गयी। इन याचिकाओं पर हुई सुनवाई के बाद 22 दिसम्बर को इस पर प्रदेश उच्च न्यायलय का फैसला आ गया है । उच्च न्यायालय ने इस संशोधन को निरस्त कर दिया है । उच्च न्यायालय के इस फैसले में सरकार के दायित्वों को लेकर जो टिप्पणीयां की गयी है उनसे हमारे माननीयों और पूरे प्रशासनिक तन्त्र की कार्यशैली पर जो सवाल खड़े हुए है। वह काफी चैंकाने वाले हैं।
प्रदेश उच्च न्यायालय के संज्ञान में यह आया है कि प्रदेश भर में 35000 अवैध भवन निर्माण हुए हैं। जिन्हें नियमित करने के लिये अध्यादेश लाया गया और फिर इस अध्यादेश को विधानसभा में एक्ट की शक्ल दी गयी। इस संशोधित अधिनियम में हर तरह की अवैधता ने कहा है कि The common man feel cheated when he finds that those making illegal and unauthorized constructions are supported by the people entrusted with the duty of preparing and executing the developmental plans.
क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि  "13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights:-

(1) …

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."
"14. Equality before law:- The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

उच्च न्यायालय ने यह संशोधन लाने में सरकार
की नीयत पर टिप्पणी की है।  It is not a one time measure. For the last more than two decades, functionaries of the State, in collusion or otherwise, have allowed dishonesty to be perpetuated, by bringing in not less than seven policies of retention of unauthorized construction. Well, the legislation may be the first one, but then there is also no similarity of attending factors between the two. Duty of the State is to govern. Governance includes implementation of the statutes in existence.

Failure of the government, in having the provisions of a statute implemented, amounts to failure in governance. This failure in governance by a Government cannot be permitted to be condoned by incorporation of such like amendments, resulting into condoning mis-governance.
It promotes dishonesty and encourages violation of law. Significantly, no action stands taken against the erring officials, who, in connivance, allowed such construction to be raised, throughout the State. It is not that thousands of unauthorized structures came up overnight. The officials failed to discharge their duties. The functionaries adopted an ostrich like attitude and approach, violating human and legal rights of an honest resident of the State. Haphazard construction is in fact a threat to life and property. Entire Himalayan region, falling within the territory of Himachal Pradesh, falls within the Seismic Zone Nos.V & VI. Any natural calamity, by way of an earthquake, will pose great threat to life and property of individual and that too only on account of dishonesty allowed to be perpetuated by handful residents of the State, whose functionaries have acted in a most callous manner. Their acts are no less than criminal in nature. They have rendered the provisions of the Planning Act and other municipal laws to be nugatory and otiose.
Any indulgence on the part of the State/ Legislators, in protecting such dishonesty, would lead to anarchy and destroy the democratically established institutions, also resulting into indiscrimination. This is what Shayra Bano (supra) talks of manifest arbitrariness.
Also, it is excessive and capricious. The State owes an obligation and duty to ensure compliance of all laws, more  so  that of planned development, as it materially affects the rights and enjoyment of property by the persons residing within the State.

उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अवैध निर्माणों को लेकर समय-समय पर दिये गये फैसलों को भी संज्ञान में रखा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का रूख भी अवैध निर्माणों को लेकर बहुत कडा़ रहा है। इसलिये ऐसा नही लगता कि इन अवैधताओं को नियमित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय से भी कोई राहत मिल पायेगी। फिर प्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले से पहले इसी संद्धर्भ में एनजीटी का फैसला नवम्बर माह में आ चुका है। एनजीटी ने अपने फैसले में इस संद्धर्भ में गठित प्रदेश सरकार के अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया है। इस तरह इन फैसलों के बाद इन पर अमल करवाने का दायित्व सरकार का हो जाता है। बल्कि अदालत ने तो इस संद्धर्भ में स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी लगायी है कि वह इसमें प्रशासन का सहयोग करें। अदालत ने तो कसौली के मामलें में कुछ अधिकारियों के नामों का उल्लेख करते हुए मुख्य सचिव को इनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये है । एनजीटी ने तो उन सेवानिवृत अधिकारियों के खिलाफ भी कारवाई करने को कहा है जिनके कार्यकाल में यह अवैधाताएं हुई हैं । लेकिन अभी तक मुख्यसचिव के स्तर पर कोई कारवाई सामने नही आयी है। संयोगवश एनजीटी और प्रदेश उच्च न्यायालय केे यह फैसलें विधानसभा चुनावों के बाद नवम्बर/दिसम्बर में आये हैं। इन फैसलों पर पिछली सरकार के कार्यकाल में तो कारवाई का समय ही नही था। फिर अब तो मुख्य सचिव भी नये आ गये हैं। ऐसे में इन फैसलों पर अमल करने की सारी जिम्मेदारी अब इस सरकार पर होगी। एनजीटी के फैसलें के बाद प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने कुल्लु, मनालीे और धर्मशाला क्षेत्रों में सैकड़ों होटलों के निर्माण को अवैध पाया है और उनकी बिजली तथा पानी काट दिया गया है। इस पर यह भी सवाल उठता है कि यदि इतने सारे होटलों का निर्माण अवैध रूप से हुआ है तो उस समय का संबधित प्रशासन क्या कर रहा था। एनजीटी और उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि कोई अवैध निर्माण प्रशासन की मिली भगत के बिना नही हो सकता है। इसलिये अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी कारवाई की अनुशंसा की गयी है। अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों में कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही कई बडे़ प्रभावशाली लोग भी दोषी हैं। इनके साथ कई परोक्ष/अपरोक्ष में प्रशासन से जुड़े लोग भी दोषी मिल जायेंगे। अदालत के इन फैसलों पर यदि यह सरकार कारवाई करने का साहस दिखायेगी तो आने वाले समय में आम आदमी का समर्थन इस सरकार के साथ रहेगा। यदि यह सरकार प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर इन फैसलों पर कोई कारवाई नही कर पाती है तो इसकी साख पर भी पहले दिन से प्रश्न चिन्ह लग जायेगा। क्योंकि फैसलें आ चुके हैं और शायद अब अदालत भी इन्हें बदलेगी नही। इस तरह इन फैसलों पर अमल सरकार की परीक्षा सिद्ध होगा।