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भाजपा द्वारा याचिका वापस लेना मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी जीत

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Created on Wednesday, 27 December 2023 14:39

Written by Shail Samachar

• भाजपा की राजनीतिक नीयत और नीति बेनकाब
• इस जीत पर कांग्रेस की चुप्पी भी सवालों में

शिमला/शैल। भाजपा के एक दर्जन विधायकों ने उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की नियुक्ति को चुनौती देने की याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की थी उसे अब इन विधायकों ने वापस ले लिया है। यह वापसी उस समय हुई है जब उच्च न्यायालय में इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया गया था। लेकिन अब यह फैसला सुनाये जाने से पहले ही याचिका को वापस ले लिया गया। स्मरणीय है कि एन.के.शर्मा बनाम देवीलाल मामले में सर्वाेच्च न्यायालय उप-प्रधानमंत्री पद के मामले में फैसला देते हुये स्व. देवीलाल को राहत दे चुका है। हरियाणा में दुष्यन्त चौटाला के मामले में भी इसी तर्ज पर राहत दे चुका है। क्योंकि संविधान में उप-प्रधानमंत्री और उप-मुख्यमंत्री की एक जैसी ही स्थिति है। इसलिये यह तय माना जा रहा था कि मुकेश अग्निहोत्री को भी इस तर्ज पर राहत मिल जाएगी। ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में यह सवाल पूछा जाने लगा है कि भाजपा के एक दर्जन विधायकों ने उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी याचिका डाली ही क्यों थी। जबकि भाजपा शासित राज्यों में भी उप-मुख्यमंत्री नियुक्त हैं। अभी जिन राज्यों में भाजपा ने सरकारें बनायी है वहां भी उप-मुख्यमंत्री नियुक्त किये गये हैं। यह माना जा रहा था कि जब भाजपा के एक दर्जन विधायकों ने ऐसी याचिका डाली है तो निश्चित रूप से यह फैसला प्रदेश नेतृत्व की जगह पार्टी हाईकमान का ही रहा होगा। क्योंकि इसी के साथ मुख्य संसदीय सचिवों के खिलाफ भी याचिका डाली गयी थी और इसीलिये इसके कानूनी पक्ष पर कोई बड़ी चर्चा नहीं उठ पायी और जनता में सरकार के खिलाफ असंवैधानिकता का संदेश भी चला गया। क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों के मामलों में कानूनी स्थिति अलग है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ यह याचिका डालकर भाजपा प्रदेश को राजनीतिक तौर पर अस्थिर करना चाहती थी जो सफल नहीं हो पायी। उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका को वापस लिया जाना सरकार और कांग्रेस की एक बड़ी जीत है। इससे भाजपा की राजनीतिक नीयत और नीति दोनों का खुलासा हो जाता है। परन्तु इस जीत पर कांग्रेस और सरकार की ओर से भाजपा के खिलाफ बड़ी आक्रामकता का सामने न आ पाना भी कांग्रेस के अन्दर की स्थिति को ब्यान कर जाती है।

• आपदा राहत पर छिड़ी बहस को दिया नया मोड़

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार का केंद्र सरकार के खिलाफ यह आरोप है कि केन्द्र ने राज्य की आपदा में उचित सहायता नहीं की है। राज्य सरकार यह मांग करती रही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। इस आपदा में राज्य सरकार के आकलन के मुताबिक बारह हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। जब केन्द्र से राज्य को वांछित सहायता नहीं मिल पायी तब राज्य सरकार ने अपने ही संसाधनों से इसके लिये 4500 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया। केन्द्र ने प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 करोड़ जारी किये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 100 करोड़ दिये हैं। इस सहायता को राज्य सरकार कितना अधिमान दे रही है यह एक सवाल अलग से खड़ा होता जा रहा है। जब राज्य सरकार इस आपदा के लिये केवल 4500 करोड़ का पैकेज जारी कर रही है तो इसका यह अर्थ भी निकाला जा रहा है कि बाकी का खर्च केन्द्र कर रहा है क्योंकि केन्द्रीय योजनाओं का भी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय उच्च मार्गों की रिपेयर की जिम्मेदारी केन्द्र की है। इस परिदृश्य में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने 11 दिसम्बर 2022 से अब तक केन्द्र द्वारा हिमाचल को दी गयी करोड़ों की राशि की डिटेल जारी करके इस बहस को नया मोड़ देने का प्रयास किया है। बिन्दल के मुताबिक 3378 करोड़ की राशि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, पोषण योजना, शिक्षा अभियान जैसी किसी भी प्रकार की सामाजिक विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाएं इसमें नहीं जोड़ी गयी हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि 11 दिसंबर 2022 से अभी तक 3378 करोड़ 9 लाख 65 हजार 384 रुपये केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजे गये हैं, यह राशि वह है जो केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिये सीधा अनुभाग की है। अभी इस राशि के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, पोषण योजना, शिक्षा अभियान जैसी किसी भी प्रकार की सामाजिक, विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाएं नहीं जोड़ी गयी है।
बिंदल ने कहा की भारत सरकार द्वारा अनुभाग हिमाचल प्रदेश को भेजे हैं जिसमे राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि-1 के अंतर्गत 42 करोड 80 लाख रुपये 16 मई-एम 2023, अन्य डीएम परियोजनाएं (स्कूल सुरक्षा सहित)-1 के अंतर्गत 5 लाख 7 हजार रुपये 25 मई 2023, राजस्व हानि के लिए राज्यों को मुआवजा-1 के अंतर्गत 29 करोड़ 11 लाख रुपये 22 जून 2023, एसडीआरएफ-1 के अंतर्गत 180 करोड़ 40 लाख रुपये 10 जुलाई 2023 को प्राप्त हुई। एसडीआरएफ-2 के अंतर्गत 180 करोड़ 40 लाख रुपये 17 जुलाई 2023, राज्य को विशेष सहायता हेतु योजना-1 के अंतर्गत 553 करोड़ 36 लाख 10 हजार रुपये 26 जुलाई 2023, चुनाव-1 के अंतर्गत 25 करोड़ 98 लाख 23 हजार 101 रु 24 जुलाई 2023, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)-1 के अंतर्गत 189 करोड़ 27 लाख रुपये 7 अगस्त 2023, राज्य को विशेष सहायता हेतु योजना-2 के अंतर्गत 25 करोड़ रूपये 10 अगस्त 2023, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड (एनडीआरएफ)-2 के अंतर्गत 200 करोड़ रूपये 21 अगस्त 2023, राजस्व घाटे के लिए राज्यों को मुआवजा-2 के अंतर्गत 58 करोड़ 89 लाख 13 हजार रुपये 14 सितंबर 2023, ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान-1 के अंतर्गत 52 करोड़ 59 लाख 62 हजार रुपये 27 अक्तूबर 2023, राज्य को विशेष सहायता हेतु योजना-3 के अंतर्गत 66 करोड़ रुपये 10 नवंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुए। इस वित्तीय वर्ष 2023-2024 में केंद्र से प्रदेश को आयी कुल राशि 1603 करोड़ 86 लाख 15 हजार 101 रुपये इसके अतिरिक्त 12 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।
बिन्दल ने कहा की हिमाचल में कांग्रेस की सरकार 11 दिसंबर 2022 को बनी थी, इस दृष्टि से मार्च 2023 से पहले अनुभाग हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने भेजे हैं वो कुछ इस प्रकार है। राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता हेतु योजना-2 के अंतर्गत 50 करोड़ 14 दिसंबर 2022, राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता हेतु योजना-3 के अंतर्गत 42 करोड़ 15 दिसंबर 2022, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान-4 32 करोड़ 40 लाख रुपये 24 जनवरी 2023, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान-5 48 करोड़ 60 लाख रुपये 31 जनवरी 2023, राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता हेतु योजना-4 के अंतर्गत 69 करोड़ 99 लाख रुपये 8 फरवरी 2023, राजस्व हानि के लिए राज्य को मुआवजा-3 के अंतर्गत 228 करोड़ 80 लाख 95 हजार रुपये 23 फरवरी 2023, ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान-5 के अंतर्गत 65 करोड़ 80 लाख रुपये 2 मार्च 2023, ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान-6 के अंतर्गत 98 करोड़ 70 लाख रुपये 9 मार्च 2023, राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता हेतु योजना-5 के अंतर्गत 332 करोड़ रुपये 14 मार्च 2023, एनडीआरएफ-2 के अंतर्गत 14 करोड़ 26 लाख रुपये 17 मार्च 2023, राज्य आपदा शमन निधि-1 के अंतर्गत 42 करोड़ 80 लाख रुपये 31 मार्च 2023, चुनाव-2 के अंतर्गत 34 करोड़ 14 लाख 55 हजार 283 रुपये की राशि 31 मार्च 2023, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान-6 के अंतर्गत 48 करोड़ 60 लाख रुपये 31 मार्च 2023, शहरी स्थानीय निकाय अनुदान-7 के अंतर्गत 32 करोड़ 40 लाख रुपये 31 मार्च 2023 को प्राप्त हुये।
11 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई कुल राशि रूपये 1140 करोड़ 50 लाख 50 हजार 283 रुपये आये।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिन्दल ने कहा हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को केवल मात्र झूठ बोलने की आदत है और अगर केंद्र किसी भी प्रकार की मदद हिमाचल प्रदेश की करता है तो तथ्यों का झुटलाने का प्रयास करते है कांग्रेस सरकार के नेता। आज जो हमने आपको राशि के आंकड़े बताये है यह कोई छोटी-मोटी नहीं है, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को केंद्र सरकार का आभारी होना चाहिए। जनता को गुमराह करने से कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला।